हिसार :
लघु सचिवालय में सोमवार को हुई जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पंचायत फंड के दुरुपयोग के आरोप में ग्राम सचिव को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बरवाला नगरपालिका के सचिव के खिलाफ अवैध कॉलोनी में गलियों के निर्माण की पेमेंट नगर पालिका की तरफ से करने को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। यह दोनों मामले बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने उठाए थे। बिजली मंत्री ने गांव उमरा में सड़क निर्माण के पैच वर्क से जुड़ी एक शिकायत को लेकर एडीसी को विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। बैठक में कुल 17 शिकायतें रखी गई थी। बैठक में बरवाला विधायक सिहाग ने बताया कि 2019 में बरवाला में गुरु नानक कॉलोनी काटी गई थी जो कि योजनाकार विभाग के रिकॉर्ड में अवैध कॉलोनी थी। इस कॉलोनी में तीन गलियां बनाई गई थी जिसकी पेमेंट तत्कालीन सचिव द्वारा करवाई गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अवैध कॉलोनी में बनाई गई सड़कों की पेमेंट नगरपालिका सचिव द्वारा क्यों की गई।मामले की गंभीरता देखते हुए बैठक के चेयरमैन रणजीत चौटाला ने जांच के आदेश दिए। जांच में सचिव द्वारा करवाए गए पिछले कार्यों के रिकॉर्ड को भी जांचने की बात कही गई है।
सिहाग ने राजली के ग्राम सचिव द्वारा पंचायत फंड का दुरुपयोग करने का मामला उठाया और आरोप लगाया कि जिस सचिव को डीडीपीओ सस्पेंड करते हैं, उसे एक हफ्ते बाद ही बहाल कर दिया जाता है। इतना ही नहीं जिस फंड के दुरुपयोग का आरोप लगा, उसी जगह पर उसे फिर से नियुक्त कर दिया जाता है। इस पर बिजली मंत्री ने ग्राम सचिव को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए।
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