चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार ने अब ऐसे अधिकारियों पर अपनी नजर तिरछी की है जो सालों से एक ही डिपार्टमेंट में कुंडली मार के बैठे हुए हैं। सरकार के निर्देश पर वित्त विभाग ने पहली लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें 200 अधिकारी ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों से एक ही विभाग में डटे हुए हैं। हैरानी इस बात की है कि प्रमोशन के बाद भी इन अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया गया।
हरियाणा के वित्त विभाग के द्वारा तैयार की गई यह पहली लिस्ट अब CM ऑफिस पहुंच गई है। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा इस पर अंतिम फैसला लेना है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद इन अधिकारियों को दूसरे विभागों में ट्रांसफर किया जाएगा।
वित्त विभाग के द्वारा तैयार की गई पहली लिस्ट में 19 ऐसे विभाग चिह्नित किए गए हैं जहां ये अधिकारी तैनात हैं। इनमें वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग में वरिष्ठ व मुख्य लेखा अधिकारी, आबकारी एवं कराधान, वन, श्रम, चिकित्सा शिक्षा, परिवहन, सिंचाई, खाद्य एवं आपूर्ति, कृषि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग, एससी-बीसी कल्याण विभाग सहित 19 विभाग शामिल हैं।
लिस्ट तैयार होने के बाद इन अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सांठगांठ करने के लिए अब ये CMO में तैनात लोगों के संपर्क बना रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि वित्त विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है ऐसे में अधिकारियों ने अभी तक CMO में तैनात सरपरस्त लोगों के पास ही जाना मुनासिब समझा है।
अभी तक की पड़ताल में 40 अफसर ऐसे मिले हैं जिनकी कार्यप्रणाली संदिग्ध है। ये अधिकारी सालों से एक ही विभाग में सालों से डटे हुए हैं। वित्त विभाग ने इनके नामों को की सूची तैयार कर सर्विस बुक में रेड एंट्री कर दी है। ये अधिकारी 2013 से अभी तक एक ही विभाग में काम कर रहे थे।
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