हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी के पदों पर सरकारी भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) को अनिवार्य कर दिया है। इस परीक्षा के आधार पर सरकार की ओर से भर्तियां भी की गई हैं। लेकिन इस परीक्षा को पूरा होने में काफी समय लग गया, जो अभ्यर्थी पिछली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें अगली सीईटी का इंतजार है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा है कि सीईटी परीक्षा बहुत जल्द आयोजित की जाएगी। इसमें कुछ संशोधन किए जाने हैं, जिसके बाद ही परीक्षा की अधिसूचना जारी की जा सकेगी।
दिसंबर या जनवरी में आयोजित हो सकती है सीईटी
हरियाणा में नए साल यानी 2025 की शुरुआत के साथ ही स्थायी नौकरियों के लिए भर्ती शुरू हो जाएगी। संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) के बाद भर्ती का दौर शुरू होगा। उम्मीद है कि यह परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी, अगर देरी हुई तो जनवरी में परीक्षा संभव है। इस परीक्षा के बाद ही 5,600 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार इस भर्ती में नए सीईटी पास अभ्यर्थियों को मौका देने की तैयारी कर रही है। ग्रुप सी और डी के करीब 1 लाख 20 हजार पद खाली
राज्य के विभिन्न विभागों में दो लाख से ज्यादा पद खाली हैं। इनमें से करीब 1.20 लाख पद ग्रुप सी और डी के हैं, जबकि ए और बी श्रेणी के 80 हजार से ज्यादा पद खाली हैं। भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) करता है, जबकि ए और बी श्रेणी की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) करता है। सरकार की ओर से कहा गया था कि सीईटी परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार ग्रुप सी और डी के लिए सिर्फ एक बार ही सीईटी परीक्षा आयोजित कर पाई है।
एचएसएससी ने हलफनामे में किया वादा
सरकार ने कहा कि जो युवा अपने अंक बढ़ाना चाहते हैं, वे बार-बार यह परीक्षा दे सकते हैं। ग्रुप सी के लिए सीईटी परीक्षा वर्ष 2022 और डी के लिए वर्ष 2023 में आयोजित की गई थी। ऐसे में युवा पिछले 2 साल से सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में कुछ अभ्यर्थी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चले गए हैं।
आयोग ने परीक्षा के लिए हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर के बीच यह परीक्षा कराने का वादा किया गया है। परीक्षा को लेकर आयोग और सरकार के बीच बैठक भी हो चुकी है, लेकिन इसमें परीक्षा की तिथि फाइनल नहीं हुई है।
संशोधन के बाद नोटिफाई होगी नीति
आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा है कि आयोग तैयारियों में लगा हुआ है। सरकार के साथ बैठक के बाद ही सीईटी की तिथि तय होगी। सीईटी नीति में कुछ संशोधन भी किए जाने हैं, जिसके बाद ही परीक्षा की अधिसूचना जारी होगी। इससे पहले अभ्यर्थियों को सामाजिक-आर्थिक मापदंड के अंक मिलते थे, लेकिन कोर्ट ने इन अंकों को हटाने का आदेश दिया है। ऐसे में सरकार की ओर से इन अंकों को हटाया जाएगा और नीति को दोबारा नोटिफाई किया जाएगा। अभी तक इस संबंध में आयोग और सरकार की बैठक नहीं हुई है। बैठक के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा और संशोधन के बाद ही परीक्षा कराई जाएगी।
