Haryana News: हरियाणा के इन गांवों के लोग रातों-रात बन जाएंगे करोड़पति, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

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दिल्ली से पंजाब के अमृतसर तक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसका बड़ा फायदा हरियाणा को भी होगा। प्रदेश के कई गांवो से ये बुलेट ट्रेन गुजरेगी, साथ ही यहां कई स्टेशन भी बनाए जाएंगे।

रेलवे ने दिल्ली-अमृतसर हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर तैयार करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इस हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन चलाने की प्रस्तावित योजना के मद्देनजर इलाके की व्यवहार्यता की भी जांच की जा रही है।

उत्तर रेलवे ने पंजाब के शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण (पुडा) के साथ मिलकर इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना के लिए पंजाब और हरियाणा के 321 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।

जमीन मालिकों को जल्द मिलेंगी मुआवजा राशि

ऐसे में अब जल्द ही पंजाब सरकार की ओर से जमीन मालिकों को जमीन अधिग्रहण करने के लिए मुआवजा राशि को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अधिग्रहण के एवज में किसानों को पांच गुना तक मुआवजा दिया जाएगा।

321 गांवों की जमीन का अधिग्रहण

इस परियोजना के लिए हरियाणा और पंजाब के 321 गांवों से जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके तहत कुरूक्षेत्र जिले के 30.9 किलोमीटर मार्ग पर 24 गांवों का 66.43 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया जाएगा। इस रेलवे रूट पर कुल 10 स्टेशन बनाए जाएंगे।

यहां बनेंगे स्टेशन

जिनमें दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, ब्यास और अमृतसर शामिल हैं। वहीं जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों से बातचीत भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही सरकार मुआवजा राशि का नोटिफिकेशन जारी करेगी।

ये होगी खासियत
दिल्ली-अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कुल 465 किलोमीटर लंबा होगा। यह कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इस नए हाई स्पीड कॉरिडोर में चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की योजना

बता दें कि सरकार ने 2019 में देश में 6 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की योजना बनाई थी, जिसमें दिल्ली-अमृतसर बुलेट ट्रेन हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर भी शामिल है। उत्तर रेलवे पुडा के साथ मिलकर जल्द ही पंजाब की जमीन पर इस कॉरिडोर के हिस्से में आने वाले गांवों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा।