{"vars":{"id": "123258:4912"}}

Ambala DSP Virendra Attack Case: घायल DSP वीरेंद्र के परिजन और रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, DC को सौंपा मांग पत्र

अंबाला में NH-44 जाम खुलवाने के दौरान पुलिस पर हमले के खिलाफ रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन और घायल DSP की पत्नी ने DC को ज्ञापन सौंपा।
 

अंबाला : अंबाला में NH-44 जाम खुलवाने के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले में आज रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन ने अंबाला के शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर सरकार से पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जाम खुलवाने की कार्रवाई में घायल हुए DSP वीरेंद्र के परिजन भी मौके पर पहुंचे। उनकी पत्नी ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए डीसी को मांग पत्र सौंपा।

दरअसल, गुरसिमरन सिंह मंड से जुड़े विवाद और गिरफ्तार किए गए युवाओं की रिहाई की मांग और मंड व उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर सिख समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान NH-44 पर करीब सात घंटे तक जाम लगा रहा। जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया। घटना में DSP वीरेंद्र समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

इसी घटना को लेकर आज रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन के सदस्य शहीद स्मारक पर पहुंचे। उन्होंने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं, घायल DSP वीरेंद्र की पत्नी और उनके परिजन भी प्रदर्शन में शामिल हुए। DSP की पत्नी ने कहा कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों पर इस तरह के हमले गंभीर चिंता का विषय हैं और मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन ने सरकार से मांग की कि पुलिसकर्मियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा मिले और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा इन मुकदमों की जांच वे NIA से करवाना चाहते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस दौरान एसोसिएशन और DSP वीरेंद्र के परिजनों की ओर से डीसी को मांग पत्र भी सौंपा गया। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन और सरकार की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है।