चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक, मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने सुनीं समस्याएं

चरखी दादरी: हरियाणा के सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने गुरुवार को चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में दादरी विधायक सुनील सांगवान और बाढड़ा विधायक उमेद पातुवास भी मौजूद रहे. इस दौरान सूचीबद्ध 13 शिकायतों और जनता की अन्य समस्याओं पर सुनवाई की गई. कई मामलों का मौके पर समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की गई.

13 शिकायतों पर सुनवाई: बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि, "सरकार की प्राथमिकता लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी."

दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार: बैठक के बाद संसद भवन में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टिप्पणी को लेकर डॉ. अरविंद शर्मा ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि, "विपक्ष का काम केवल देश में गलत नैरेटिव सेट करना और अराजकता का माहौल बनाना रह गया है. सरकार के हर सकारात्मक कार्य में भी उन्हें सिर्फ नकारात्मकता ही दिखाई देती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक सम्मान लगातार बढ़ा है और देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है."

शिक्षा नीति और रोजगार पर सरकार का पक्ष: कांग्रेस द्वारा हरियाणा की शिक्षा नीति पर उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि, "नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में व्यापक सुधार हुए हैं. युवाओं की प्रतिभा को शुरुआती स्तर पर पहचानकर उन्हें मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जोड़ने का काम किया जा रहा है. हरियाणा में करीब 56 विश्वविद्यालय पंजीकृत हैं और एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं."

"एक पेड़ मां के नाम" अभियान से जुड़ने की अपील: बैठक के दौरान डॉ. अरविंद शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "एक पेड़ मां के नाम" अभियान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संकल्प का जिक्र करते हुए लोगों से कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने की अपील की. उन्होंने कहा कि, "पर्यावरण संरक्षण जनभागीदारी से ही संभव है और प्रत्येक नागरिक को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए."