CM Announcements Updates: सिक्किम की तर्ज पर आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनेगा मोरनी, किसानों के लिए जारी हुआ समर्पित हेल्पलाइन नंबर
पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकूला जिले के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी से प्रदेशव्यापी 'माटी वंदन अभियान' और 'नमो मोरनी मिशन' का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मोरनी को देश का एक आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक विकसित करने के उद्देश्य से क्षेत्र के किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी के किसानों की हर समस्या का त्वरित समाधान एक ही छत के नीचे सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 01733-297010 भी शुरू की जाएगी।
🏢 तीन विभागों का बनेगा संयुक्त कार्यालय; नमो भवन बनेगा प्रशिक्षण केंद्र
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, मोरनी में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले के उद्घाटन अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि मोरनी में कृषि, बागवानी और भूमि एवं जल संरक्षण विभाग का एक संयुक्त कार्यालय बनाया जाएगा।
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जब तक नया भवन तैयार नहीं होता, तब तक तीनों विभागों के अधिकारी नमो भवन (पूर्व में गेट्टी भवन) में बैठेंगे।
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बाद में इस भवन को कृषि विभाग को सौंपकर एक आधुनिक जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देने के साथ-साथ जैविक खाद, उन्नत बीज और दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तीनों विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और उनकी नियमित तैनाती मोरनी में ही बनी रहेगी।
🔬 वर्ष 2029 तक आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनाने का लक्ष्य; चार आधुनिक लैब होंगी स्थापित
'नमो मोरनी मिशन' के लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2029 तक मोरनी को सिक्किम की तर्ज पर देश का आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
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आधुनिक प्रयोगशालाएं: क्षेत्र में मिट्टी परीक्षण, बायो लैब, पोषण परीक्षण और कीटनाशक अवशेष परीक्षण की चार अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को और अधिक मजबूती देंगी।
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भारी सब्सिडी: केंद्र की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' और राज्य के सहयोग से मिकाडा द्वारा ड्रिप सिंचाई पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा पहाड़ी व दुर्गम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए छोटे कृषि यंत्रों पर 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जबकि भूमि संरक्षण शाखा द्वारा रिटेनिंग दीवार, चेक-डैम और छोटे तालाबों का निर्माण किया जा रहा है।
🛒 उपज भी मोरनी की, ब्रांड भी मोरनी का और मंडी भी मोरनी में ही होगी
किसानों को उनकी उपज का सीधा और उचित लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा विजन साझा करते हुए कहा कि "अब उपज भी मोरनी की, ब्रांड भी मोरनी का और मंडी भी मोरनी में ही होगी।"
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ब्रांडिंग और खरीद: सरकारी एजेंसी हैफेड (HAFED) जैविक व प्राकृतिक उत्पादों की खरीद के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी और इन उत्पादों को 'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' ब्रांड के नाम से बाजार में उतारेगी।
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ऑर्गेनिक मंडी और मानदेय: उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मोरनी में ही एक विशेष ऑर्गेनिक मंडी विकसित की जाएगी। अगले तीन वर्षों में मोरनी खंड की लगभग 5,600 एकड़ भूमि को 60:40 के अनुपात (कृषि में 3,360 एकड़ और बागवानी में 2,240 एकड़) में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) को मिलने वाले 5 हजार रुपये मासिक मानदेय में राज्य की ओर से 5 हजार रुपये अतिरिक्त जोड़कर कुल 10 हजार रुपये प्रति माह देने की घोषणा भी की गई।
🥔 पॉलीहाउस और आलू की पौध से बढ़ रही आय; विजन-2035 का आह्वान
मुख्यमंत्री ने किसानों से इस मिशन को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए बताया कि मोरनी के किसान अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की हरियाणा इकाई के सहयोग से 'एपिकल रूट कटिंग' तकनीक से आलू की उन्नत पौध तैयार कर रहे हैं। इसके लिए पॉलीहाउस लगाने पर सरकार द्वारा लागत का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। मोरनी में स्थापित 15 पॉलीहाउस में हर साल 15 से 20 लाख आलू की पौध तैयार होकर दूसरे राज्यों तक जा रही है।
उन्होंने प्रदेशवासियों से 'स्वस्थ माटी-समृद्ध किसान और सुरक्षित भविष्य-स्वस्थ राष्ट्र' के मूलमंत्र के साथ शुरू हुए माटी वंदन पखवाड़े से जुड़ने की अपील की, जिसका राज्य स्तरीय समापन आगामी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस पर होगा।
🌾 तीन लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण; 2047 तक 20% कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2022 में शुरू हुई प्राकृतिक खेती योजना के तहत अब तक प्रदेश के लगभग दो लाख किसानों ने करीब तीन लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है और 24 हजार किसान 44 हजार एकड़ से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक डेढ़ लाख एकड़ भूमि पर वास्तविक रूप से प्राकृतिक खेती सुनिश्चित करना है।
इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन के अनुरूप देश की कुल कृषि योग्य भूमि के 20 प्रतिशत हिस्से को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है। वहीं, कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने मोरनी खंड को प्रदेश का पहला प्राकृतिक एवं जैविक खेती मॉडल ब्लॉक चुनने पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए इसे पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया।