गुरुग्राम मेट्रो विस्तार को केंद्र की मंजूरी, संसद में दी गई जानकारी

चंडीगढ़ : संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा सांसद संजय भाटिया द्वारा देश में मेट्रो रेल विस्तार एवं शहरी सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है तथा इस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।

आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि देश के 26 शहरों में लगभग 1,159 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क (आरआरटीएस सहित) संचालित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में कई नई मेट्रो परियोजनाएं स्वीकृत एवं निर्माणाधीन हैं। सरकार ने जून 2026 तक सभी स्वीकृत परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का विवरण भी सदन के पटल पर रखा।

राज्यसभा में संजय भाटिया द्वारा हरियाणा से संबंधित पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि मिलेनियम सिटी सेंटर, गुरुग्राम से साइबर सिटी तथा द्वारका एक्सप्रेसवे तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जून 2026 तक लगभग 3.3 प्रतिशत भौतिक प्रगति दर्ज की गई है।

केंद्र सरकार के अनुसार इस मेट्रो परियोजना के पूर्ण होने से गुरुग्राम में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण में कमी आएगी तथा यात्रियों को अधिक सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी लाने में मदद मिलेगी।

सदन में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता में भी निरंतर वृद्धि की है। वर्ष 2023-24 में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 23,102.20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे, जबकि 2026-27 के बजट अनुमान में यह राशि बढ़ाकर 30,942.05 करोड़ रुपये कर दी गई है।

संसद में यह जानकारी ऐसे समय आई है जब हरियाणा में गुरुग्राम सहित अन्य क्षेत्रों में मेट्रो विस्तार को लेकर राजनीतिक चर्चा लगातार होती रही है। केंद्र सरकार के आधिकारिक उत्तर से यह स्पष्ट हुआ है कि गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना स्वीकृत है और निर्माण के चरण में प्रवेश कर चुकी है।

राजनीतिक और शहरी विकास के जानकारों का मानना है कि मानसून सत्र के पहले ही दिन संजय भाटिया द्वारा उठाया गया यह प्रश्न केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके माध्यम से देशभर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, केंद्र सरकार के निवेश और शहरी सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की भी विस्तृत तस्वीर संसद के माध्यम से सामने आ रही है।