Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले, देखें पूरी लिस्ट

कैबिनेट की बैठक से पहले हरियाणा मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के निधन पर जताया शोक 

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर भी शोक जताया गया 

कैबिनेट में 2 मिनट का मौन रखकर शुरू की गई कार्यवाही 

 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की प्रेस वार्ता 

कैबिनेट की बैठक से पहले हरियाणा मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया गया।

सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों  की अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए  मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने शहीद सब इंस्पेक्टर श्री जय भगवान की पत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के गांव हीरापुर के रहने वाले शहीद जयभगवान 12 दिसंबर, 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। 

मंत्रिमंडल ने बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी।

ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम के low potential zone को medium potential zone में संशोधन को मंजूरी दी गई।

बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई।

यह नीति व्यवसाय करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी।

अब एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा अनिवार्य। 

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी।

हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट 1953 का उल्लेख अब PMDA एक्ट में किया है इसी प्रकार कालका नगर परिषद का उल्लेख किया।

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) (प्रशासन) नीति 2024 के प्रारूप को दी मंजूरी।

कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS  में  शामिल किया जायेगा।

हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की गई।

अब संशोधन में 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए “एक कैलेंडर वर्ष में” के स्थान पर “ कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस  के एक वर्ष की अवधि के दौरान” को शामिल किया गया।

पिछले 2 दिन से हो रही बेमौसम बारिश पर चर्चा हुई, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है।

सभी जिला उपायुक्तों को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है, ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल कर नुक़सान की भरपाई की जाएगी।