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Haryana Lal Dora Property Updates: प्रदेश की 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों को मिलेगा सीधा फायदा, गलती सुधारने के लिए मिलेंगे 90 दिन

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाल डोरा संपत्तियों के मालिकाना हक के लिए स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया है। अब ग्रामीण घर बैठे ऑनलाइन रिकॉर्ड देख सकेंगे। पूरी खबर पढ़ें।
 

चंडीगढ़। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 'लाल डोरा' के भीतर स्थित संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को 'स्वामित्व पोर्टल' का औपचारिक शुभारंभ किया। इस नई डिजिटल सुविधा के शुरू होने से अब ग्रामीण नागरिक घर बैठे ही अपने मकान और प्लॉट का संपत्ति रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे। यदि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि पाई जाती है, तो नागरिक पोर्टल के माध्यम से ही घर बैठे अपनी आपत्ति या शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार ने इस सुधार प्रक्रिया के लिए 90 दिन की समयसीमा निर्धारित की है।

📊 प्रदेश की 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों को मिलेगा सीधा फायदा

इस महत्वपूर्ण पहल की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 25 लाख संपत्तियां लाल डोरा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। पहले इन संपत्तियों का प्रामाणिक मालिकाना रिकॉर्ड संबंधित लोगों के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण जमीन की खरीद-बिक्री, बैंक लोन लेने समेत कई तरह के आवश्यक कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब स्वामित्व पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का सटीक और वैध रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनके संपत्ति अधिकार मजबूत होंगे और व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

🚁 वर्ष 2018-19 में शुरू हुई थी स्वामित्व योजना; देशभर में बना मॉडल

मुख्यमंत्री ने योजना की पृष्ठभूमि साझा करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018-19 में स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गांवों में बड़े स्तर पर ड्रोन सर्वे करवाया गया और विशेष टीमों की तैनाती कर संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया। इस दौरान ग्रामीणों से दावे और आपत्तियां भी प्राप्त की गईं, ताकि संपत्तियों के वास्तविक मालिकाना हक का निष्पक्ष निर्धारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा की इसी सफल पहल से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने भी स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू किया।

📱 मोबाइल नंबर से लॉगिन कर देख सकेंगे रिकॉर्ड; डबल आईडी पर भी होगी आपत्ति

पोर्टल की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि नागरिक अपने जिले और गांव का नाम दर्ज करने के बाद अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद वे अपनी संपत्ति का पूरा विवरण ऑनलाइन जांच पाएंगे।

  • त्रुटि सुधार: यदि मकान या प्लॉट का क्षेत्रफल गलत दर्ज है, संपत्ति की किस्म में कोई त्रुटि है या मालिक का नाम गलत लिखा गया है, तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।

  • डबल प्रॉपर्टी आईडी: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि एक ही संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आईडी बन गई हैं या किसी पात्र व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड में शामिल होने से छूट गया है, तो संबंधित नागरिक 90 दिन के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद संपत्ति के वास्तविक मालिकों के स्वामित्व कार्ड स्वत: (ऑटोमेटिक) जनरेट हो जाएंगे। इसलिए सभी ग्रामीणों को समय रहते अपना रिकॉर्ड जरूर जांचने की सलाह दी गई है।

🗺️ डिजिटल मैप और ड्रोन इमेजरी से स्पष्ट होंगी सीमाएं; अधिकारियों को सख्त निर्देश

स्वामित्व पोर्टल पर संपत्तियों को डिजिटल मानचित्र (Digital Map) के माध्यम से देखने की आधुनिक सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा, उच्च गुणवत्ता वाली ड्रोन इमेजरी के जरिए नागरिक अपने मकान या प्लॉट की वास्तविक भौगोलिक स्थिति और सीमाओं को आसानी से समझ सकेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी उपायुक्तों (DC) और राजस्व विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों और आपत्तियों का समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीणों को अपनी संपत्ति संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।