Punjab Haryana High Court Justice: रंगे हाथ पकड़े गए अधिकारियों की पुराने विभाग या स्टेशन पर नहीं होगी तैनाती, मुख्य सचिव ने दाखिल किया हलफनामा

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों की तैनाती के नियम बदल दिए हैं। अब पसंदीदा पोस्टिंग नहीं मिलेगी। पूरी खबर पढ़ें।

By Rajkumar Dudeja Nov 12, 2026, 19:07 IST

भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी और जमानत पर बाहर आए सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अब अपने पसंदीदा पदों पर तैनाती पाना आसान नहीं होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद हरियाणा सरकार ने सतर्कता विभाग (Vigilance Department) के नियमों में बड़ा और निर्णायक बदलाव किया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुमित गोयल की पीठ ने स्पष्ट कहा कि आरोपी अधिकारियों की बहाली और तैनाती ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिससे वे अपने पद का दुरुपयोग कर गवाहों या सबूतों को प्रभावित कर सकें। अदालत की इस सख्ती पर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को सूचित किया कि राज्य में 27 अक्टूबर से नई और सख्त व्यवस्था लागू कर दी गई है।

🚨 नए नियमों के तहत दूरस्थ स्टेशनों पर भेजे जाएंगे कर्मचारी; नियमों में बदलाव करने पर मुख्य सचिव व अफसरों पर होगी कार्रवाई

नई तैनाती नीति के मुख्य बिंदु:

पुराने स्टेशन पर रोक: नई व्यवस्था के अनुसार, अब रंगे हाथ पकड़े गए (ट्रैप केस) अधिकारियों को उस विभाग या स्टेशन पर दोबारा तैनात नहीं किया जाएगा, जहां वे अपराध के समय कार्यरत थे।
दूरस्थ स्टेशन पर पोस्टिंग: जिला संवर्ग के आरोपी कर्मचारियों को भी उसी जिले के किसी दूरस्थ स्टेशन पर भेजा जाएगा, ताकि जांच निष्पक्ष रह सके।
हाई कोर्ट की कड़ी चेतावनी: कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि बिना सक्षम अदालत की पूर्व अनुमति के इन नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव या ढील देने पर मुख्य सचिव और संबंधित जिम्मेदार अफसरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

📋 पंचकूला एफआईआर मामले में याचिकाकर्ता जोरा सिंह को राहत; अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदला गया

सुनवाई का अन्य प्रमुख फैसला:

नियमित जमानत मंजूर: इसी सुनवाई के दौरान जस्टिस सुमित गोयल की पीठ ने 7 दिसंबर 2025 को पंचकूला में दर्ज एक एफआईआर मामले में आरोपी याचिकाकर्ता जोरा सिंह को बड़ी राहत प्रदान की।
शर्तों का पालन: उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार हुए जोरा सिंह को 27 अगस्त 2026 को अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी। जमानत की शर्तों के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग का आरोप न होने पर हाई कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में तब्दील कर दिया।