Salary Increase Gratuity Limit Details: ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख हुई, 52 साल से पहले मौत पर आश्रित को मिलेगी अनुकंपा नौकरी

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों में वेतन वृद्धि, बीमा कवरेज में बड़ा विस्तार, ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि और कर्मचारियों के पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता देने के प्रावधान शामिल हैं। सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन पहले बढ़ाकर 16 हजार रुपये किया गया था, जिसे अब और संशोधित करते हुए 18,100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इन निर्णयों से राज्यभर के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक सुरक्षा व राहत मिलेगी।

🛡️ कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत; आंशिक विकलांगता और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर बढ़ाकर 50 लाख किया गया

बीमा और ग्रेच्युटी से जुड़े बड़े बदलाव:

• बीमा कवरेज में विस्तार: सरकार ने कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आंशिक विकलांगता बीमा कवर को 5 लाख रुपये से सीधे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा स्थायी कर्मचारियों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।

• सावधि बीमा और ग्रेच्युटी: स्थायी सावधि बीमा कवर को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

👨‍👩‍👦 अनुकंपा नौकरी और अनुग्रह राशि का प्रावधान; महिला कर्मचारियों को मिला मातृत्व अवकाश का लाभ

परिवारों के लिए विशेष सहायता योजनाएं:

• अनुकंपा के आधार पर नौकरी: सरकार ने 52 वर्ष की आयु से पहले असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की महत्वपूर्ण योजना शुरू की है।

• अनुग्रह राशि: सेवा के दौरान मृत्यु होने पर तदर्थ (ad-hoc), संविदात्मक (contractual) और अनुकंपा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को 3 लाख रुपये की आर्थिक अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है।

• महिला कर्मचारियों के लिए हितैषी कदम: आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत महिलाओं को नियमित महिला कर्मचारियों के समान ही मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) की सुविधा दी गई है। वहीं, दिव्यांग महिला कर्मचारियों को प्रति बच्चे 1,500 रुपये प्रतिमाह विशेष बाल देखभाल भत्ता प्रदान किया जाएगा।