{"vars":{"id": "123258:4912"}}

Nayab Saini Government SMGT Grievance Updates: सभी विभागों व जिलों को फेसबुक-एक्स सक्रिय रखने के निर्देश, SMGT शिकायतों का तय समय में होगा समाधान

हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया पर योजनाओं के प्रचार व शिकायत निवारण के लिए एक्शन प्लान जारी किया। 15 दिन में मांगी गई रिपोर्ट।
 

चंडीगढ़: नायब सरकार ने अब सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का एक्शन प्लान तैयार किया है। यही नहीं, सोशल मीडिया को प्रभावी बनाने के लिए सभी विभागों को अपने अकाउंट सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, शिकायतों की कार्रवाई रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी।

सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंधक निदेशक और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के सभी विभागों और जिलों के आधिकारिक Facebook एवं X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट सक्रिय रखें और सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं की जानकारी नियमित रूप से साझा करें। सरकार की ओर से 15 दिनों के भीतर अनुपालना की समेकित कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भी मांगी गई है।

हरियाणा सरकार के शिकायत निवारण विभाग की ओर से स्पष्ट हिदायत दी गई है कि सभी विभागों और जिलों के Facebook तथा X पर आधिकारिक एवं सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट होने चाहिए। इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा इनके माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं, सेवाओं, पहलों तथा महत्वपूर्ण जानकारियों को आम जनता तक पहुंचाया जाए।

👥 सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए गठित करनी होगी समर्पित टीम

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक विभाग और जिले में सोशल मीडिया गतिविधियों के संचालन एवं निगरानी के लिए टीम गठित करनी होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर सीधे प्राप्त होने वाली शिकायतों और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (SMGT) के माध्यम से दर्ज शिकायतों का निर्धारित समय में समाधान करना होगा। शिकायतों पर की गई कार्रवाई की उचित जांच के बाद जवाब तैयार किया जाएगा। संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट को उचित जवाब के साथ संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करना भी सुनिश्चित करना होगा।

📊 मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी मासिक रिपोर्ट

सरकार ने सोशल मीडिया गतिविधियों और शिकायत निवारण की नियमित निगरानी पर जोर दिया है। संबंधित विभागों एवं जिलों को सोशल मीडिया पर की गई गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी। इससे सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और नागरिकों की शिकायतों के समाधान की स्थिति पर नियमित नजर रखी जा सकेगी।

⏳ 15 दिन में बताना होगा कितना हुआ निर्देशों का पालन

सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और अगले 15 दिनों के भीतर समेकित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वर्तमान स्थिति का पूरा ब्योरा देना होगा। जिन निर्देशों का अभी तक पालन नहीं हुआ है या आंशिक रूप से हुआ है, उनके संबंध में शुरू की गई कार्रवाई तथा उन्हें पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा भी बतानी होगी।

इसके अलावा सोशल मीडिया गतिविधियों और शिकायत निवारण की निगरानी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण भी देना होगा। नोडल अधिकारी को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं, इसकी जानकारी भी रिपोर्ट में शामिल करनी होगी। यदि प्रशिक्षण नहीं दिया गया है तो उसके लिए की जा रही व्यवस्था का विवरण देना होगा।