Sumita Misra Updates: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सुधीर राजपाल और डॉ. सुमिता मिश्रा की सेवानिवृत्ति से बढ़ेगी चुनौती, केंद्र से कैडर वापसी की मांग
पंचकूला। हरियाणा की प्रशासनिक ढांचागत व्यवस्था की चुनौतियों को हरियाणा कैडर के आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। प्रदेश में सेवारत आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों की संख्या स्वीकृत पदों की तुलना में काफी कम है। इसके चलते एक-एक अधिकारी पर दो से तीन विभागों या विंग्स की जिम्मेदारी बनी हुई है, जबकि रिक्त पदों को नियमित रूप से भरने के बजाय कई स्थानों पर व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं। वहीं, फरवरी 2027 तक तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति भी प्रस्तावित है, जिससे प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए रिक्त पदों को भरना और कैडर प्रबंधन दुरुस्त करना अहम चुनौती बन गया है।
📉 आईएएस करीब 21% और आईपीएस लगभग 41% कम
हरियाणा सरकार के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में हरियाणा कैडर के आईएएस के स्वीकृत पदों की संख्या 226 है, जबकि मौजूदा समय में 179 आईएएस अधिकारी ही सेवारत हैं। इस तरह आईएएस के 47 पद रिक्त हैं, जो लगभग 20.80 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।
वहीं, आईपीएस अधिकारियों की स्थिति इससे भी अधिक संवेदनशील मानी जा रही है। हरियाणा में आईपीएस के स्वीकृत पद 215 हैं, लेकिन अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और अन्य यूनिट्स की जिम्मेदारी 127 अधिकारियों के पास है। यहां करीब 40.93 प्रतिशत पदों की कमी होने के कारण अधिकारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बना रहता है।
⏳ अगले कुछ महीनों में इन तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति
आने वाले समय में हरियाणा कैडर के तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिनके पास महत्वपूर्ण विभागों की कमान है:
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अनुराग रस्तोगी (1990 बैच): हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं और उनका बढ़ाया गया सेवाकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो जाएगा।
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सुधीर राजपाल (1990 बैच): अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के रूप में गृह, जेल, आपराधिक जांच (CID), न्याय प्रशासन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव तथा वित्त व योजना जैसे विभाग संभाल रहे हैं।
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डॉ. सुमिता मिश्रा (1990 बैच): राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, चकबंदी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष विभागों के साथ हरियाणा में जनगणना 2027 की नोडल अधिकारी भी हैं। उनकी सेवानिवृत्ति 31 जनवरी 2027 को निर्धारित है।
🔄 डेपुटेशन पर गए अधिकारियों की कैडर वापसी की मांग
हरियाणा कैडर के कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं। संभावित सेवानिवृत्तियों और अधिकारियों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा केंद्र से हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारियों की वापसी का अनुरोध किया गया है। बताया जा रहा है कि चार आईएएस अधिकारियों को वापस भेजने की मांग में वरिष्ठ आईएएस राकेश गुप्ता और उमाशंकर के नाम भी शामिल हैं, जिनकी वापसी के बाद उन्हें प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।
⚖️ रिक्त पदों को न भरे जाने के प्रमुख कारण
हरियाणा एचसीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के पूर्व महासचिव और सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. सतबीर सिंह सैनी के अनुसार, पदों के रिक्त रहने के पीछे कई कारण रहे हैं, जिनमें कई मामलों का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होना प्रमुख है। इसके अतिरिक्त, HCS से IAS पदोन्नति की प्रक्रिया में लंबे अंतराल के कारण भी रिक्तियां बनी रहीं। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2011-12 के एचसीएस अधिकारियों को 2019 में पदोन्नत किया गया था, जब करीब 40 अधिकारियों को आईएएस कैडर मिला।
📋 'कैडर प्रबंधन ठीक करना सरकारों की जिम्मेदारी'
सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. सतबीर सिंह सैनी का कहना है कि एचसीएस अधिकारी आठ वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं, लेकिन पदोन्नति रिक्त पदों की उपलब्धता और नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करती है। उनके अनुसार, प्रशासनिक दक्षता के लिए सरकारों को कैडर प्रबंधन को सुदृढ़ करना चाहिए और वरिष्ठता व कार्यक्षमता के अनुरूप पोस्टिंग सुनिश्चित करनी चाहिए।