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Haryana: हरियाणा के इन जिलों में हो रहा अवैध खनन, सरकार को भेजी 55 थानों की लिस्ट

 

Haryana: हरियाणा के 14 जिलों में अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन के इलाके में 55 पुलिस थानों के तहत आते हैं। खनन विभाग को प्रदेश की CID ने इस बारे में इनपुट भेजा है। जिसके बाद खनन विभाग के महानिदेशक ने हाईजोन में रखे 7 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखा है।

इसमें अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इन जिलों में फरीदाबाद, पलवल, नूंह, भिवानी, महेंद्रगढ़,यमुनानगर और चरखी दादरी शामिल हैं।

खनन को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति नूंह और यमुनानगर में है। जहां के 8-8 थानों के इलाकों में अवैध खनन हो रहा है। इसके बाद गुरुग्राम के 5 पुलिस थानों के इलाकों में अवैध खनन किया जा रहा है।

खनन को लेकर यमुनानगर और नूंह में सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति में है। यहां के 8-8 थानों के इलाकों में अवैध खनन हो रहा है। इसके बाद गुरुग्राम के 5 पुलिस थानों में अवैध खनन किया जा रहा है।

जोनवाइज बांटे जिले

खनन विभाग ने CID से मिले इनपुट ने अवैध खनन के लिहाज से जिलों को जोन में बांटा है। हाईजोन में रखे जिलों में सोनीपत, यमुनानगर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़- नारनौल, गुरुग्राम, नूंह और फरीदाबाद, पलवल शामिल है। 

मीडियम जोन में करनाल, पानीपत, कैथल , पंचकूला, अंबाला और लो जोन में फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, जींद, झज्जर, सिरसा और रेवाड़ी जिले हैं।  इसी हिसाब से जिलों में पुलिस में अलग एन्फोर्समेंट विंग बनाई गई है। खनन विभाग के मुख्यालय में एक DSP और 2 इंस्पेक्टरों को पुलिस से तालमेल के लिए रखा गया है

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मुख्यालय से टीमें भेज रहे

अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। जिसेक बाद मुख्यालय से अचानक परीक्षा निरीक्षण के लिए टीम भेजी जा रही है। इसी तरह के मामले में यमुनानगर के सहायक खनन अभियंता का ट्रांसफर भी मुख्यालय में किया गया है। अवैध खनन में संलिप्त किसी भी अफसर व कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगा।

ज्यादा सख्ती कर रहे

यमुनानगर में अवैध खनन को रोकने के लिए 16 नाके लगाए गए हैं। इसमें पुलिस, खनन, इन्फोर्समेंट व अन्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। नारनौल में खनन विभाग पुलिस, वन, प्रदूषण, आरटीए, सेल टैक्स व इन्फोर्समेंट विभाग के कर्मचारी व अधिकारी दिनरात अवैध खनन की रोकथाम के लिए निगरानी कर रहे हैं।

ढ़ाई करोड़ जुर्माना वसूला

अवैध खनन रोकने को जनवरी महीने से एक विशेष मुहिम चलाई गई। जिसमें जिला स्तर पर 13,282 जगहों का निरीक्षण किया गया। इसमें अवैध खनन में शामिल 575 गाड़ियां जब्त की गईं। वहीं करीब ढ़ाई करोड़ जुर्माना वसूला गया।