Haryana State Information: आरटीआई आवेदन में जानकारी छिपाने का मामला, दो महीने के भीतर तथ्यात्मक जांच पूरी करने के निर्देश

हरियाणा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले आम वाहन चालकों पर तो ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। प्रदेश में किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित होने वाली कुछ ऐसी बसें सामने आई हैं जिनकी नंबर प्लेटें जानबूझकर ग्रीस या मिट्टी से ढकी होती हैं, ताकि वाहन की पहचान न हो सके और यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई से बचा जा सके। यह गंभीर मामला अब हरियाणा राज्य सूचना आयोग के पास पहुंच गया है, जिसके बाद आयोग ने परिवहन विभाग को इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच करवाने की सिफारिश की है।

📋 आरटीआई (RTI) से जुड़ा है मामला; अपीलकर्ता ने तस्वीरें दिखाकर आयोग के सामने रखी थीं दलीलें

आरटीआई आवेदन और आयोग की कार्रवाई:

• जानकारी छिपाने का आरोप: यह पूरा मामला एक अपील पर सुनवाई के दौरान सामने आया। अपीलकर्ता सुरेंद्र सिंह अहलावत ने 14 अगस्त 2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत परिवहन विभाग से संबंधित जानकारी मांगी थी। उनका आरोप था कि विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी ने उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और विशेष रूप से किलोमीटर स्कीम की बसों के पंजीकरण नंबर मांगने पर केवल जिला झज्जर से जुड़ी सूचना ही दी गई, जबकि बाकी जिलों की जानकारी रोक ली गई।

• तस्वीरों के सबूत: सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने आयोग को कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाईं, जिनसे यह साबित करने का प्रयास किया गया कि किलोमीटर स्कीम की कुछ बसों के चालक जानबूझकर नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगा देते हैं ताकि पहचान छिपाई जा सके। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया कि इस कार्यवाही में आरोपों की स्वतंत्र रूप से अंतिम पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अपील का दायरा केवल सूचना देने तक सीमित था।

⚖️ सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के तहत सिफारिश; दो महीने में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

आयोग के कड़े निर्देश और सुरक्षा का मुद्दा:

• जांच समिति का गठन: हरियाणा राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सुरा द्वारा पारित आदेश में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन सभी आरोपों की तथ्यात्मक जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने इसके लिए एक सक्षम विभागीय अधिकारी या समिति गठित करने तथा आदेश प्राप्ति के दो महीने के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी करने की सिफारिश की है।

• यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला: आयोग ने माना कि यदि इस तरह के मामले धरातल पर सही पाए जाते हैं, तो इसका सीधा संबंध आम जनता की सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन से है। इसी को ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के तहत यह सख्त कदम उठाया गया है।