{"vars":{"id": "123258:4912"}}

Haryana Updates: किसानों को कृषि यंत्रों पर 75% अनुदान, 'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' ब्रांड के नाम से बिकेगी उपज

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोरनी को 2029 तक सिक्किम की तर्ज पर आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनाने का लक्ष्य रखा है। पूरी खबर पढ़ें।
 

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोरनी की पावन धरा से पहाड़ी क्षेत्र के मेहनतकश किसानों के लिए विकास, समृद्धि और खुशहाली का एक नया और दूरदर्शी रोडमैप पेश किया है। 'माटी वंदन अभियान' और 'नमो मोरनी मिशन' के माध्यम से मोरनी को वर्ष 2029 तक सिक्किम की तर्ज पर देश का एक आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक बनाने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता केवल किसानों को खेती-किसानी के लिए प्रोत्साहित करना भर नहीं है, बल्कि उनकी उपज को एक बेहतर बाजार, एक मजबूत पहचान और उचित दाम दिलाना भी है। इसी सोच के तहत अब मोरनी के जैविक उत्पादों की अपनी एक स्वतंत्र ब्रांड पहचान होगी, स्थानीय स्तर पर एक आधुनिक मंडी विकसित की जाएगी और ऑनलाइन बिक्री के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी तैयार किया जाएगा।

🌾 किसान मेले में मुख्यमंत्री ने की शिरकत, किसानों से जानी मन की बात

मुख्यमंत्री ने किसान मेले में पहुंचकर केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि वे एक-एक स्टॉल पर खुद चलकर गए और किसानों से विस्तार से बातचीत कर उनके अनुभव जाने। इस दौरान उन्होंने हरियाणवी अंदाज और हल्के-फुल्के हास्य के साथ किसानों से पारंपरिक देसी बीजों के बारे में जानकारी ली।

एक प्रगतिशील किसान ने जब यह बताया कि उसने पूरे भारतवर्ष से 500 से अधिक किस्मों के देसी बीज एकत्रित किए हैं, तो मुख्यमंत्री ने उत्सुकता से पूछा कि क्या इन बीजों से आगे भी कुछ तैयार किया जाता है? किसान के सकारात्मक जवाब से मुख्यमंत्री की पारंपरिक खेती और देसी बीजों के संरक्षण के प्रति गहरी रुचि साफ दिखाई दी। इस दौरान मेले में जींद से लाया गया एक विशाल आकार का घीया भी मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा।

🌿 5600 एकड़ भूमि पर होगा जैविक खेती का व्यापक विस्तार

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पूरा मोरनी खंड आधिकारिक तौर पर जैविक खेती खंड के रूप में विकसित किया जाएगा। अगले तीन वर्षों के भीतर लगभग 5,600 एकड़ भूमि को 60:40 के अनुपात में विकसित करने की ठोस योजना है, जिसमें 3,360 एकड़ कृषि और 2,240 एकड़ भूमि बागवानी के अंतर्गत लाई जाएगी।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्र में पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक संसाधनों के साथ जोड़ना है। मोरनी को एक ऐसा आदर्श मॉडल बनाया जाएगा, जहाँ खेती की लागत न्यूनतम हो, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बरकरार रहे और किसानों को उनकी मेहनत का अधिकतम मूल्य मिल सके। इसके लिए प्रति बीघा के आधार पर किसानों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

🔬 मिट्टी परीक्षण और गुणवत्ता के लिए स्थापित होंगी चार आधुनिक प्रयोगशालाएं

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वन विभाग की वाटिका में जैविक खेती का एक जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा, जहाँ न केवल किसान बल्कि स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राएं भी प्राकृतिक एवं जैविक खेती की आधुनिक तकनीकों को बारीकी से समझ सकेंगे।

इसके साथ ही, मिट्टी परीक्षण, बायो लैब, पोषण परीक्षण और कीटनाशक अवशेष (Pesticide Residue) परीक्षण के लिए चार अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इनसे क्षेत्र के किसानों को वैज्ञानिक आधार पर खेती करने में मदद मिलेगी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) योजना को भी अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी।

💰 दुर्गम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कृषि यंत्रों पर 75 प्रतिशत अनुदान

पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने छोटे कृषि यंत्रों पर 75 प्रतिशत तक भारी अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' और राज्य सरकार के सहयोग से मिकाडा (MIADA) द्वारा ड्रिप सिंचाई पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

इसके अलावा, भूमि संरक्षण शाखा के माध्यम से रिटेनिंग वॉल, चेक डैम और छोटे-छोटे तालाब भी बनाए जा रहे हैं, ताकि वर्षा जल का प्रभावी संचयन हो सके और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिल सकें।

🏷️ 'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' बनेगा किसानों की नई पहचान और ब्रांड

मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू किसानों की उपज के विपणन (Marketing) से जुड़ा रहा। उन्होंने कहा कि "अब उपज भी मोरनी की होगी, ब्रांड भी मोरनी का होगा और मंडी भी मोरनी में ही होगी।"

हैफेड (HAFED) जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की खरीद के लिए मुख्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इन सभी उत्पादों को 'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। ऑनलाइन बिक्री के लिए एक विशेष ऐप तैयार किया जाएगा, जबकि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी में ही एक समर्पित ऑर्गेनिक मंडी विकसित करेगा। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर-दराज की बड़ी मंडियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

💵 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को मिलेंगे प्रति माह 10 हजार रुपये

प्राकृतिक खेती के इस संदेश को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित करने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत मिलने वाले 5,000 रुपये मासिक मानदेय के अतिरिक्त मोरनी खंड के कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, जिससे उन्हें कुल 10,000 रुपये प्रति माह की राशि प्राप्त होगी। किसान मेले के दौरान गेहूं व सब्जियों के बीज, जैविक खाद और उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों की पौध भी किसानों को निःशुल्क वितरित की गई।

🎯 किसानों की आय और युवाओं के रोजगार पर सरकार का विशेष फोकस

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि मोरनी का किसान अब केवल पारंपरिक फसल उगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह अपनी उपज का खुद एक ब्रांड बनेगा। मंडी तक किसान को जाने के बजाय बाजार खुद उसके द्वार तक पहुंचेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में भारी वृद्धि करना, मिट्टी की सेहत सुधारना, आमजन को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना और मोरनी के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

उन्होंने विश्वास जताया कि जिस प्रकार सिक्किम राज्य ने जैविक खेती के क्षेत्र में पूरे देश को एक नई दिशा दिखाई है, उसी प्रकार मोरनी भी आने वाले समय में प्राकृतिक और जैविक खेती की एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनेगा। वर्ष 2029 तक मोरनी को आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनाने का यह लक्ष्य इसी दिशा में हरियाणा सरकार का एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम है।