Haryana Industry and Commerce News: एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए सरकार की खास पहल, समय पर मिलेगा योजनाओं का लाभ

चंडीगढ़ : इंसेंटिव के वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता के बारे में बजट घोषणा के अनुरूप, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 670 लाभार्थियों को कुल ₹311.25 करोड़ की शुरुआती इंसेंटिव राशि जारी की। यह राशि MSME निदेशालय और उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय की विभिन्न योजनाओं के तहत ई-कुबेर (ट्रेजरी) प्रणाली के माध्यम से जारी की गई। 

गुरुवार को हरियाणा निवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट पेश करते समय यह घोषणा की गई थी कि 'इन्वेस्ट हरियाणा' पोर्टल पर आवेदन जमा करने और ज़रूरी वेरिफिकेशन पूरा होने के सात कामकाजी दिनों के भीतर पात्र इंसेंटिव राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा एडवांस के तौर पर जारी किया जाएगा। पात्र इंसेंटिव राशि का बाकी 50 प्रतिशत हिस्सा आवेदन की विस्तृत जांच पूरी होने के 45 कामकाजी दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

 इस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, राज्य सरकार इंसेंटिव के समय पर वितरण, उद्यमियों को हर संभव सहायता प्रदान करने और हरियाणा में MSME सेक्टर को मज़बूत करने के लिए समर्पित है। उन्होंने ज़ोर दिया कि सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप इंसेंटिव का समय पर जारी होना उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) के साथ-साथ मेगा और बड़े उद्योग, हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और राज्य के लोगों के लिए रोज़गार और अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 

आज जारी की गई इंसेंटिव राशि में MSME विभाग की 'हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी' के तहत 539 लाभार्थियों के लिए ₹45.44 करोड़, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी के तहत 4 लाभार्थियों के लिए ₹9.29 करोड़ और उद्योग निदेशालय की 'हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी' के तहत 16 लाभार्थियों के लिए ₹144.16 करोड़ शामिल हैं।

इसके अलावा, 'प्लग एंड प्ले' योजना के तहत 10 लाभार्थियों को ₹24.53 करोड़ जारी किए गए। इस बीच, 'आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी' के तहत 98 लाभार्थियों को ₹65.18 करोड़ दिए गए और 'MSME के ​​विकास को गति देने वाले कार्यक्रम' के तहत भी फंड आवंटित किए गए। 'एडवांसमेंट' योजना के तहत दो लाभार्थियों को ₹20.54 करोड़ दिए गए हैं और MSE क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (MSE CDP) के तहत क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए ₹2.11 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य भर में उद्योगों के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है। इसमें इंसेंटिव समय पर देने, पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनाने और पात्र लाभार्थियों को समय पर मदद पहुंचाने पर खास ज़ोर दिया जा रहा है।

विभाग हरियाणा भर में उद्यमियों के साथ-साथ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME), मेगा इंडस्ट्रीज़ और बड़े पैमाने के उद्योगों को सहयोग देने के लिए लगातार काम कर रहा है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि अलग-अलग नीतियों के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे।