MSP Deficit Details: असमय बारिश और निजी व्यापारियों की खरीद से हरियाणा में घटा धान का सरकारी आंकड़ा

हरियाणा में इस सीजन धान खरीद 10 साल के सबसे निचले स्तर पर। 58 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 44.93 LMT खरीद हुई। पूरी खबर पढ़ें।

By Rajkumar Dudeja Nov 10, 2026, 18:51 IST

हरियाणा में इस बार धान की सरकारी खरीद पिछले 10 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर सिमटती दिख रही है। खरीफ सीजन 2026-2027 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद का 58 लाख मीट्रिक टन (LMT) का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि, खरीद प्रक्रिया के अंतिम दौर तक मंडियों में मात्र 44.93 एलएमटी धान की ही खरीद दर्ज की जा सकी है। चूंकि अब एमएसपी पर धान खरीद के लिए महज छह दिन शेष बचे हैं (खरीद की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित है), ऐसे में इस सीजन में सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा होना लगभग असंभव माना जा रहा है।

📊 10 साल पहले 2016-17 में हुई थी सबसे कम 53.48 LMT खरीद; बुआई के आंकड़े के बावजूद घटा उत्पादन

ऐतिहासिक आंकड़े और बिजाई का दायरा:

10 साल का रिकॉर्ड: हरियाणा में धान खरीद के आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 साल पहले यानी 2016-2017 के सीजन में सबसे कम 53.48 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार का आंकड़ा उससे भी कम रहने के आसार हैं।
लक्ष्य से अधिक बिजाई: इस बार प्रदेश में धान की बिजाई का लक्ष्य 15.60 लाख हेक्टेयर रखा गया था, जिसके मुकाबले किसानों ने लक्ष्य से अधिक यानी करीब 17.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बिजाई की थी।
असमय बारिश की मार: कृषि विशेषज्ञों का आकलन है कि धान की पकी फसल के समय हुई अनसमय और बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। कृषि व किसान कल्याण विभाग द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग को भेजे गए ब्योरे में केवल 60.32 लाख मीट्रिक टन मोटे धान के उत्पादन का ही अनुमान जताया गया था।

🚚 मंडियों में 49.30 LMT की ही हुई आवक; 40.79 LMT धान का हो चुका है गोदामों में उठान

मंडियों की स्थिति और निजी व्यापारियों की भूमिका:

कम आवक: इस सीजन में किसान मंडियों में धान भी कम मात्रा में लेकर पहुंचे हैं। अब तक प्रदेश की विभिन्न मंडियों में कुल 49.30 एलएमटी धान की आवक हुई है।
उठान की स्थिति: कुल खरीदी गई 44.93 एलएमटी धान में से 40.79 एलएमटी फसल का मंडियों से गोदामों के लिए सफलतापूर्वक उठान कराया जा चुका है।
निजी व्यापारियों की अधिक बोली: उत्पादन में गिरावट के साथ-साथ एक मुख्य कारण यह भी रहा कि कई मंडियों में निजी व्यापारियों ने सरकार द्वारा तय एमएसपी से अधिक दामों पर सीधे किसानों से धान की खरीद की। इस वजह से भी सरकारी खरीद का लक्ष्य हासिल करने में मुश्किलें आईं।

💳 किसान भुगतान की स्थिति: 9740 करोड़ में से 9331 करोड़ रुपये जारी; 409.46 करोड़ रुपये अब भी अटके

भुगतान का ब्योरा और बकाया राशि:

जारी की गई राशि: राज्य सरकार द्वारा अब तक की गई कुल खरीद के एवज में तय 9740.72 करोड़ रुपये के कुल बजट में से 9331.26 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा चुका है।
अटका हुआ भुगतान: इसके बावजूद प्रदेश भर के किसानों का 409.46 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण अभी भी अटका हुआ है, जिसे जल्द चुकता करने की मांग की जा रही है।