Haryana: हरियाणा में घर बनाने से पहले जान ले ये बातें...! सैनी सरकार ने लागू किए ये नए नियम  

Haryana: हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए आवासीय भवनों के लिए स्टिल्ट पार्किंग की सुविधा अनिवार्य कर दी है। इस नियम के अनुसार

1. दो या उससे अधिक मंजिलों वाले भवन

सभी आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

2. तीन मंजिला भवन

अगर भवन विभिन्न फ्लैट्स में विभाजित है, तो स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी।

यदि यह भवन व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, तो इसे छूट दी जाएगी।

3. चार मंजिला और उससे ऊंचे भवन

ऐसे सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग आवश्यक होगी, चाहे वे व्यक्तिगत स्वामित्व में हों या अलग-अलग फ्लैट्स के रूप में बेचे गए हों।

यह निर्णय शहरी इलाकों में वाहनों की पार्किंग से जुड़ी चुनौतियों को कम करने और व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

हरियाणा सरकार का यह कदम शहरीकरण के बढ़ते दबाव को संतुलित करने और वाहन पार्किंग की अव्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस नीति के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण और फायदे हैं

नीति के पीछे की सोच

1. पार्किंग की समस्या

तेजी से बढ़ते शहरीकरण और वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण सड़क किनारे पार्किंग आम हो गई है। यह यातायात में बाधा डालता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाता है। स्टिल्ट पार्किंग इस समस्या का समाधान है।

2. भवनों का बेहतर उपयोग

स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था से जमीन का सही उपयोग होगा, और सड़कें वाहन-मुक्त रहेंगी।

3. पर्यावरण और सौंदर्य

अव्यवस्थित पार्किंग के कारण शहरों की सुंदरता और स्वच्छता पर असर पड़ता है। यह नीति शहरों को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाएगी।

लाभ

1. सड़कें चौड़ी और सुरक्षित

सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग कम होगी, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

2. आवासीय क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन

बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को पार्किंग के लिए अलग स्थान मिलेगा।

3. निवेशकों और खरीदारों के लिए आकर्षण

व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा से आवासीय संपत्तियों का मूल्य बढ़ेगा और खरीदारों को फायदा होगा।

4. भविष्य के लिए तैयारी

यह नीति भविष्य में और बढ़ती वाहन संख्या को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

चुनौतियां

निर्माण लागत में वृद्धि

स्टिल्ट पार्किंग के निर्माण से भवन निर्माण की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर खरीदारों पर पड़ेगा।

पुराने भवनों का समायोजन

पहले से बने भवनों में इस नीति को लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा।

यह नीति हरियाणा में शहरी क्षेत्रों की बेहतर योजना और प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसे प्रभावी रूप से लागू करने और इसके फायदे सुनिश्चित करने के लिए सरकार और स्थानीय निकायों को मिलकर काम करना होगा।