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Haryana Women Commission Updates: महिला हॉस्टल में पुरुष कर्मचारियों की तैनाती पर सख्त एक्शन, आयोग ने मांगा पूरा ब्योरा

हिसार के महिला छात्रावासों में अब कुक, सफाईकर्मी और वार्डन समेत सभी पदों पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही तैनात होंगी। महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन मीना परमार ने दी जानकारी। पूरी खबर पढ़ें।
 

हिसार। हरियाणा के महिला छात्रावासों (Women Hostels) की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब राज्य के सभी महिला छात्रावासों में कुक (रसोइया), सफाईकर्मी, गैर-शिक्षक कर्मचारी, क्लर्क और वार्डन समेत सभी पदों पर केवल महिला कर्मचारियों की ही तैनाती की जाएगी। जिन छात्रावासों में वर्तमान में पुरुष कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें वहां से तुरंत हटाकर अन्य स्थानों पर ट्रांसफर किया जाएगा।

राज्य महिला आयोग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों (कॉलेजों) से छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं की कुल संख्या और वहां तैनात कर्मचारियों का विस्तृत ब्योरा तलब किया है।

📋 पुरुष कर्मचारियों की तैनाती की मिल रही थीं शिकायतें; आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान

महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन मीना परमार ने सोमवार को गुरु जंभेश्वर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUST), हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आयोग को लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ महिला छात्रावासों में पुरुष कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जिनमें से कुछ लोग कुक के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं।

इन शिकायतों को बेहद गंभीरता से लेते हुए महिला आयोग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों से रिपोर्ट मांगी है। आयोग के निर्देशों के अनुसार, ऐसे सभी पुरुष कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से महिला छात्रावासों से हटाकर दूसरी जगहों पर तैनात किया जाएगा।

🏛️ सभी संस्थानों में 'ICC' का गठन अनिवार्य; 90 दिन में करना होगा शिकायतों का निपटारा

वाइस चेयरपर्सन मीना परमार ने कड़े शब्दों में यह भी स्पष्ट किया कि सभी शिक्षण संस्थानों और अन्य कार्यस्थलों पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (ICC) का गठन करना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

  • यदि किसी संस्थान में यह कमेटी नहीं पाई जाती है, तो उस संस्थान के अध्यक्ष (हेड) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

  • आयोग के नियमों के मुताबिक, ICC के पास आने वाली किसी भी शिकायत की जांच प्रक्रिया पूरी करके उसका निपटारा 90 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा।