School Safety Audit Panchkula Updates: पंचकूला घटना पर मानवाधिकार आयोग सख्त, स्कूल सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश

चंडीगढ़: पंचकूला के सैक्टर-20 स्थित विद्यालय में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ मारपीट की एक गंभीर और निंदनीय घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रबंधों की व्यापक समीक्षा और सुरक्षा ऑडिट कराने की जोरदार सिफारिश की है। इस अत्यंत संवेदनशील मामले की सूचना मिलते ही आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्तरा ने सहायक रजिस्ट्रार डा. पुनीत अरोड़ा के साथ गत 31 अक्तूबर को संबंधित स्कूल का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था, बच्चों की निगरानी और अन्य प्रबंधों का बारीकी से जायजा लिया था।

📋 आयोग की पूर्ण पीठ के कड़े निर्देश; व्यक्तिगत कार्रवाई के साथ व्यवस्थागत कमियों की उच्चस्तरीय जांच पर जोर

• बुनियादी जिम्मेदारी: आयोग ने अपने पारित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूल परिसर के भीतर प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित शिक्षण संस्थान और स्कूल प्रशासन की सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है।

• गंभीर सवाल: 6 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की यह घटना केवल किसी एक व्यक्तिगत स्कूल की लापरवाही का इक्का-दुक्का मामला नहीं है, बल्कि यह बच्चों की कक्षाओं में निगरानी, शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षाओं की उचित व्यवस्था, सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की कार्यप्रणाली और आपातकालीन सहायता व्यवस्था से जुड़े कई अत्यंत गंभीर सवाल खड़े करती है।

🚨 28 अक्तूबर को हुई थी घटना; दो शिक्षक निलंबित और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ दर्ज है एफआईआर

• घटना का विवरण: यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना 28 अक्तूबर को पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में हुई थी, जिसमें मासूम बच्ची को कई गंभीर चोटें आईं।

• प्रशासनिक कार्रवाई: इस मामले में स्कूल प्रशासन की कथित लापरवाही को लेकर तुरंत कड़े कदम उठाए गए, जिसके तहत 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया तथा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्राथिमिकी (FIR) दर्ज की गई।

🔍 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पूर्ण पीठ की पैनी नजर; सुरक्षा समितियों को प्रभावी बनाने के निर्देश

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्तरा, सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पूर्ण पीठ ने अपने आदेश में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं की जांच पर जोर दिया है:

• शिक्षकों की तैनाती: घटना के समय विद्यार्थियों की देखरेख और निगरानी के लिए कुल कितने शिक्षक और अन्य कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे?

• कक्षाओं की व्यवस्था: क्या अलग-अलग आयु वर्ग और विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ एक ही कमरे में पढ़ाया जा रहा था?

• सीसीटीवी और सहायता: सीसीटीवी कैमरों की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी और घायल मासूम बच्ची को समय पर तुरंत चिकित्सा सहायता क्यों नहीं मिल सकी?

आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल सुरक्षा समितियों को पूरी तरह प्रभावी बनाने, बाल संरक्षण से जुड़े सभी दस्तावेज अपडेट रखने, विद्यार्थियों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखने तथा आपातकालीन संचार व संकट प्रबंधन योजनाओं को धरातल पर मजबूती से लागू किया जाना चाहिए।