Haryana Government Updates: पंचकूला में कच्ची कॉलोनियों के विस्थापन पर सियासी घमासान, फ्लैट्स के विरोध में उतरे लोग

पंचकूला: स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ की तर्ज पर अब पंचकूला को भी जल्द ही कच्ची कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पंचकूला नगर निगम के साथ मिलकर इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। शहर की सभी बड़ी कॉलोनियों जैसे— राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, खड़क मंगोली और मद्रासी कॉलोनी में अस्थायी रूप से रह रहे परिवारों को पंचायती जमीन पर फ्लैट बनाकर विस्थापित करने की बड़ी योजना बनाई गई है। इस दिशा में सबसे पहले मां मनसा देवी क्षेत्र में मातू राम कॉलोनी के फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसके बाद अन्य कॉलोनियों के बाशिंदों को अलग-अलग पंचायती जमीनों पर फ्लैटों में बसाया जाएगा। हालांकि, दूसरी ओर कॉलोनियों के स्थानीय लोगों ने इस योजना को उनके खिलाफ बताते हुए फ्लैट के बजाय प्लॉट देने की मांग उठाई है।

📊 सात हजार परिवारों का होगा पुनर्वास; आगामी तीन वर्षों में पूरा किया जाएगा फ्लैट निर्माण और विस्थापन का कार्य

मेयर शाम लाल बंसल का बयान और योजना की रूप-रेखा:

• विस्थापित होने वाले परिवार: हरियाणा सरकार की अवैध कॉलोनियों के पुनर्वास और फ्लैट योजना के बारे में पंचकूला के मेयर शाम लाल बंसल ने बताया कि विभिन्न कच्ची कॉलोनियों में अस्थायी रूप से रहने वाले करीब सात हजार परिवारों को पंचायती जमीन पर फ्लैट का मालिक बनाकर विस्थापित किया जाएगा। सबसे पहले माता मनसा देवी क्षेत्र की मातू राम कॉलोनी में करीब चार सौ परिवारों को बसाया जाएगा, जबकि अन्य कॉलोनियों के लगभग 6500 परिवार शामिल हैं।

• तीन साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट: मेयर ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिवार को पंचकूला से बाहर नहीं भेजा जाएगा। खड़क मंगोली और अन्य जगहों पर मौजूद पंचायती जमीन पर फ्लैट बनाए जाएंगे। विस्थापन और निर्माण का यह पूरा कामकाज आगामी तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

💰 महज दो हजार रुपये मासिक किस्त में मिलेंगी शहरी जैसी बेहतरीन सुविधाएं; एचएसवीपी को सौंपी गई सर्वे की जिम्मेदारी

सुविधाएं और प्रशासनिक प्रक्रिया:

• मामूली किस्त: कच्ची कॉलोनियों के परिवारों को जो फ्लैट दिए जाएंगे, उनकी किस्त बेहद मामूली यानी करीब दो हजार रुपये प्रति माह रखी जाएगी। इन फ्लैटों में रहने वाले लोगों को शहरी क्षेत्रों और सेक्टरों के नागरिकों की तरह सभी आधुनिक सुख-सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वे 2047 के विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

• सर्वे और पात्रता: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तैयार इस रूप-रेखा के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के अधिकारियों को सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्लैट के लिए केवल वही परिवार पात्र होंगे जो वर्षों से पंचकूला में रह रहे हैं और जिनके पास पंचकूला का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

❌ योजना के विरोध में उतरे कॉलोनी वासी; फ्लैट के बजाय मौजूदा जगहों पर ही प्लॉट देने की पुरजोर मांग

स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया और विरोध:

• प्लॉट की पुरानी मांग: इंदिरा कॉलोनी निवासी दिलशाद अहमद, मो. नासिर, मजहबी, रीता देवी और परमिला समेत कई स्थानीय लोगों ने बताया कि वे वर्षों (लगभग 1995 से) से प्लॉट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व सरकार के समय भी लोगों के लिए प्लॉट काटे गए थे और कई लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर व जमा राशि की रसीदें भी मौजूद हैं।

• बढ़ते परिवारों की समस्या: लोगों का कहना है कि उनके परिवार अब बड़े हो चुके हैं, ऐसे में छोटे फ्लैटों में गुजारा करना संभव नहीं होगा। यदि सरकार प्लॉट देती है तो वे किस्तों में उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं। नागरिकों ने मांग की है कि उन्हें फ्लैट देने के बजाय या तो प्लॉट दिए जाएं या फिर उनकी मौजूदा कॉलोनियों में ही उन्हें स्थायी तौर पर बसा रहने दिया जाए।