High Court Updates: दोनों घुटनों और हृदय रोग के इलाज का मामला, सरकार को तय समयसीमा में आदेश जारी करने के निर्देश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को प्रोफेसर के 12.85 लाख रुपये के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे पर 3 महीने में फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। पूरी खबर पढ़ें।

By Rajkumar Dudeja Nov 15, 2026, 19:23 IST

सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के इलाज पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के मामलों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को बेहद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने एक वरिष्ठ प्रोफेसर की ओर से दाखिल किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे पर सक्षम प्राधिकारी को आगामी तीन महीने के भीतर कानून के अनुसार स्पष्ट और कारण सहित निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह पूरा मामला याचिकाकर्ता प्रोफेसर और उनकी पत्नी के स्वास्थ्य उपचार पर खर्च हुई कुल 12.85 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि की प्रतिपूर्ति से जुड़ा हुआ है।

🩺 दोनों घुटनों के ऑपरेशन और हृदय रोग के उपचार पर हुआ था कुल 12,85,411 रुपये का खर्च

स्वास्थ्य समस्याएं: जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने विजय कुमार अग्रवाल द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण दोनों घुटनों की गंभीर बीमारी के साथ-साथ हृदय संबंधी (Heart) समस्याओं से भी पीड़ित हैं। उनकी इस दीर्घकालिक बीमारी को ध्यान में रखते हुए पूर्व में 16 फरवरी 2023 को संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था।
इलाज का खर्च: उपचार के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने खुद के इलाज पर 7,65,995 रुपये खर्च किए, जबकि उनकी पत्नी के दोनों घुटनों का रोबोटिक तकनीक से प्रत्यारोपण फरीदाबाद स्थित सर्वोदय अस्पताल में कराया गया, जिस पर 5,19,416 रुपये की राशि खर्च हुई। इस प्रकार दोनों के संपूर्ण चिकित्सा उपचार पर कुल 12,85,411 रुपये की राशि व्यय की गई थी।

📋 दस्तावेज देने के बाद भी नहीं हुआ था दावे का निपटारा; कानूनी नोटिस के बाद पहुंचा मामला कोर्ट

विभागीय सुस्ती: याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में प्रमुखता से दलील दी गई कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए जरूरी सभी वैध दस्तावेजों सहित विभाग के समक्ष समय पर दावा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।
कानूनी नोटिस: जब विभागीय स्तर पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, तो मजबूरन याचिकाकर्ता को 29 मई को कानूनी नोटिस भेजना पड़ा। इसके बाद उच्च शिक्षा महानिदेशक कार्यालय ने राजकीय महाविद्यालय नारनौल के प्राचार्य से सात दिन के भीतर मामले पर बिंदुवार टिप्पणियां और रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रतिपूर्ति के दावे का अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो सका, जिसके बाद मामला अदालत की शरण में गया।

🏛️ हाईकोर्ट का निर्देश— "पात्रता मिलने पर बिना किसी अनावश्यक देरी के दिया जाए भुगतान"

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि यदि सक्षम अधिकारी पूर्व में दिए गए प्रतिवेदन पर याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर एक निश्चित समयसीमा में निर्णय ले लें, तो इस विवाद का समाधान हो सकता है। हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से भी इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई।

इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले के मूल गुण-दोष पर कोई अन्य टिप्पणी किए बिना याचिका का निस्तारण कर दिया। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर कानून के अनुसार स्पष्ट और कारणयुक्त आदेश पारित करें। अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि यदि याचिकाकर्ता नियमानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए पात्र पाया जाता है, तो उसे बिना किसी अनावश्यक देरी के देय वित्तीय राहत तत्काल उपलब्ध कराई जाए। इस आदेश के बाद अब विभाग के लिए तय समयसीमा में फैसला लेना अनिवार्य हो गया है।