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Works Officer Clash Updates: अधिकारियों पर विकास कार्य रोकने और फाइलों में अड़चन डालने का गंभीर आरोप

रोहतक में विकास कार्यों में अड़चन से नाराज जिला परिषद पार्षदों ने चेयरमैन मंजू हुड्डा के नेतृत्व में जिला विकास भवन पर ताला जड़ दिया है। पूरी खबर पढ़ें।
 

रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले में जिला परिषद के विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच का टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों में कथित रूप से अड़चनें पैदा करने और अधिकारियों के लचर रवैये से नाराज जिला पार्षदों ने मंगलवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा की अध्यक्षता में 11 पार्षदों ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला विकास भवन के बाहर धरना दिया और विरोध स्वरूप भवन के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया।

🚧 अधिकारियों पर विकास कार्यों को जानबूझकर रोकने और अड़ंगा लगाने का गंभीर आरोप

धरने पर बैठे जिला पार्षदों ने तीखा रोष व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारियों की उदासीनता और अड़ियल रवैये के कारण ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि वे जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी जानबूझकर सरकारी फाइलों और योजनाओं में तकनीकी अड़चनें पैदा कर रहे हैं। इसके कारण गांवों में विकास की रफ्तार पूरी तरह धीमी पड़ गई है और आम ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

⚠️ "सरकार विकास चाहती है, लेकिन अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे"— मंजू हुड्डा

जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने अधिकारियों की कार्यशैली और मनमानी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा, "प्रदेश सरकार गांवों में तीव्र गति से विकास कार्य करवाना चाहती है, लेकिन अधिकारी सरकार की इस मंशा के अनुरूप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों के इस नकारात्मक रवैये से अंततः भाजपा सरकार की छवि खराब हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब सोची-समझी रणनीति के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।"

🤝 मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने और सख्त कार्रवाई की मांग

मंजू हुड्डा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में तत्काल व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने और अधिकारियों की कार्यप्रणाली का संज्ञान लेने की पुरजोर अपील की है। उन्होंने कहा कि जनता ने जनप्रतिनिधियों को अपने गांवों में विकास कार्य करवाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन अधिकारियों के लगातार असहयोग के कारण वे जनता से किए गए अपने चुनावी वादों को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं।

पार्षदों ने दो टूक मांग की है कि विकास कार्यों के रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए और इसके लिए जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में आ रही इन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष और विरोध जारी रहेगा।