Anil Vij Meeting Updates: रिस्क अलाउंस और निजीकरण के मुद्दे पर सरकार का बड़ा आश्वासन, एक महीने में होगा फैसला
चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली कर्मचारियों की लंबित मांगों और बिजली विभाग से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज चंडीगढ़ में ऊर्जा मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हरियाणा बिजली कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक उच्च स्तरीय एवं अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान कर्मचारियों की कुल 9 प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक समाप्त होने के बाद कर्मचारी नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार के साथ हुई इस सकारात्मक वार्ता का पूरा ब्यौरा साझा किया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिले हैं, जबकि कुछ मांगों पर अभी पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है, जिन्हें लेकर मोर्चा की ओर से आगे भी प्रयास जारी रखे जाएंगे।
📋 निजीकरण के मुद्दे पर कैबिनेट में जाएगी फाइल; रिस्क अलाउंस पर एक महीने का समय
बैठक में बिजली कर्मचारियों से जुड़े सेवा संबंधी विषयों, निजीकरण की आशंकाओं, जोखिम भत्ते (Risk Allowance), इंटर-यूटिलिटी ट्रांसफर और समान काम-समान वेतन जैसे गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।
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निजीकरण का विरोध: संयुक्त मोर्चा के प्रधान ने बताया कि बिजली क्षेत्र में निजीकरण से जुड़े विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मामले में रेगुलेटरी कमीशन को धारा 108 के तहत दिए गए नोटिस पर फिलहाल स्टे लगा हुआ है। अब इस संबंध में फाइल वित्त विभाग के माध्यम से आगामी कैबिनेट में भेजी जाएगी। कर्मचारियों ने सार्वजनिक बिजली व्यवस्था और अपने हितों को सुरक्षित रखने की मांग की है।
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रिस्क अलाउंस (जोखिम भत्ता): बिजली लाइनों, सब-स्टेशनों और अन्य तकनीकी कार्यों के दौरान जोखिमों का सामना करने वाले कर्मचारियों के लिए लंबे समय से रिस्क अलाउंस की मांग की जा रही है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इस पर नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक महीने का समय मांगा है।
⚖️ समान काम-समान वेतन और विभागीय स्तर की मांगों पर भी हुई चर्चा
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इंटर-यूटिलिटी और वेतन: बैठक में इंटर-यूटिलिटी ट्रांसफर और समान काम-समान वेतन की मांग को भी पुरजोर तरीके से उठाया गया। ऊर्जा मंत्री ने इन सभी लंबित विषयों पर एक महीने के भीतर उचित फैसला करने का भरोसा दिलाया है।
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विभागीय बैठकें: जिन मांगों का समाधान स्थानीय विभागीय अधिकारियों के स्तर पर किया जा सकता है, उनके लिए अलग से बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ताकि संबंधित अधिकारियों के साथ हर विषय पर गहराई से चर्चा हो सके।
📅 HKRN कर्मचारियों के मुद्दों पर 19 नवंबर को होगी विशेष बैठक
बैठक के दौरान हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की मांगों को लेकर भी गंभीर चर्चा की गई। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि HKRN से जुड़े विभिन्न विषयों पर अलग से विस्तृत बातचीत करने के लिए 19 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे एक विशेष बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें इनकी सेवा शर्तों और समस्याओं पर विचार किया जाएगा।
💬 बातचीत से कर्मचारी संतुष्ट, आगामी फैसलों पर टिकी नजरें
बैठक समाप्त होने के बाद संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे सरकार के साथ हुई इस बातचीत से कुछ हद तक संतुष्ट हैं क्योंकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए एक महीने की समय-सीमा तय की गई है। हालांकि, जिन मांगों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, उन्हें लेकर मोर्चा दोबारा सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। अब अगले एक महीने में होने वाली बैठकों और सरकारी निर्णयों से यह स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों की इन लंबित मांगों पर किस हद तक मुहर लगती है।