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ED Money Laundering Updates: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, जानिए पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान की डासना जेल से रिहाई की उम्मीद है। ईडी की गिरफ्तारी को कोर्ट ने चुनौती दी थी। पूरी खबर पढ़ें।
 

गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी पर कड़े सवाल उठाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत के इस आदेश के बाद बुधवार को आजम खान के गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आने की पूरी उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए उन्हें जमानत से जुड़ी सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

📝 जेल से रिहाई के लिए आज पूरी होनी है कौन सी प्रक्रिया?

आजम खान फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है।

  • जमानत प्रक्रिया: इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के समक्ष जमानत के दस्तावेज पेश करने होंगे। जमानत के कागजात जेल पहुंचने और उनकी जांच पूरी होने के बाद ही आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो सकेगा।

  • अगली सुनवाई: इस मामले में हाईकोर्ट में कोई नई सुनवाई नहीं होनी है, बल्कि जमानत की प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें रिहा किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर की तारीख तय की है। ईडी को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना है, जबकि आजम खान को ईडी के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।

🔄 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से आए थे बाहर, फिर हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि आजम खान पिछले साल 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आए थे, जहां उन्हें दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़े मामले में जमानत मिली थी। लेकिन, जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक दूसरे मामले में तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और तब से वह डासना जेल में बंद हैं।

🏫 मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है पूरा मामला

ईडी का यह पूरा मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और वित्तीय लेन-देन से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी का गंभीर आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और विस्तार के लिए स्थानीय किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया था।

  • अटैच प्रॉपर्टी: इसके अलावा सरकारी विकास कार्यों के लिए मिले पैसों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के निर्माण में किए जाने और ठेकेदारों से चंदे के नाम पर ट्रस्ट को रकम वापस दिलाए जाने का भी आरोप है। ईडी ने इस मामले में यूनिवर्सिटी की करीब 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतों को अटैच किया है। एजेंसी की जांच मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन तथा कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है।

⚖️ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी पर क्यों उठाए सवाल?

सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में दलील दी कि गिरफ्तारी के समय ईडी ने उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के पुख्ता कारण नहीं बताए थे। बचाव पक्ष का तर्क था कि इस पूरी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में जरूरी कानूनी प्रावधानों और नियमों का पालन नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने शुरुआती तौर पर यह माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित जरूरी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ है। इसी कानूनी आधार पर अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। हालांकि, कानूनी जानकारों का यह भी कहना है कि ईडी इस अंतरिम जमानत के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का रुख कर सकती है।