Pulses Prices Control Updates: आम आदमी की थाली नहीं होगी महंगी, दाल व्यापारियों और स्टॉकिस्टों के साथ सरकार की बड़ी बैठक

देश में दालों की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने दाल व्यापारियों, डीलरों और स्टॉक रखने वालों (स्टॉकिस्टों) के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बाजार में दालों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों में स्थिरता लाना था। इसके अलावा ‘स्टॉक डिक्लेरेशन पोर्टल’ पर दालों के स्टॉक की जानकारी देने की स्थिति की भी बारीकी से समीक्षा की गई। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह आम जनता की थाली से दाल को महंगा नहीं होने देगी, और इसके लिए सप्लाई चेन के हर स्तर पर निगरानी कड़ी कर दी गई है।

📉 थोक मंडियों में गिरे दाम, फिर भी ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा भारी बोझ; रिटेल मार्केट में कटौती नहीं करने पर जताई चिंता

थोक और खुदरा कीमतों का अंतर:

• फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचना: बैठक के दौरान सचिव निधि खरे ने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि थोक मंडियों में दालों की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन इसका पूरा और वास्तविक फायदा आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है।

• कीमतों में अंतर की वजह: इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मिल मालिक, डीलर और खुदरा विक्रेता (रिटेलर) मंडियों के अनुरूप अपने दाम कम नहीं कर रहे हैं। जिस अनुपात में थोक भाव गिरे हैं, उस हिसाब से रिटेल मार्केट में कीमतें कम नहीं की गईं। नतीजतन, सप्लाई ठीक होने के बावजूद आम आदमी को महंगी दाल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

🌱 खरीफ और रबी की बेहतर बुआई के साथ आयात से मजबूत हुआ स्टॉक; बाजार में कृत्रिम कमी का बहाना नहीं चलेगा

उत्पादकता और उपलब्धता के आंकड़े:

• पर्याप्त घरेलू उत्पादन: सरकार के मुताबिक देश में दालों की कोई कमी नहीं है। निधि खरे ने जानकारी दी कि खरीफ सीजन में उड़द समेत अन्य दालों की बुआई के आंकड़े काफी उत्साहजनक रहे हैं, और रबी सीजन की बुआई भी लगातार आगे बढ़ रही है।

• नियमित आयात: घरेलू उत्पादन के अलावा विदेशों से लगातार हो रहे आयात की वजह से भी देश में दालों की उपलब्धता पहले से कहीं अधिक बेहतर हो गई है। ऐसे में बाजार में माल की कमी का बहाना बनाकर कीमतें बढ़ाना अब कारोबारियों के लिए मुमकिन नहीं होगा।

💻 अब हर हफ्ते ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से देनी होगी स्टॉक की जानकारी; पारदर्शी व्यवस्था के निर्देश

सख्त निगरानी और पोर्टल के नियम:

• साप्ताहिक ब्योरा अनिवार्य: बाजार में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और समय रहते जरूरी कदम उठाने के लिए विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। दाल का स्टॉक रखने वाली सभी इकाइयों—जैसे आयातक, व्यापारी, मिल मालिक, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता—को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (fcainfoweb.nic.in/psp/) पर हर हफ्ते अपने पास मौजूद स्टॉक का पूरा ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा।

• जमाखोरी पर लगाम: बैठक में इस बात की भी समीक्षा की गई कि व्यापारी कितनी नियमितता से पोर्टल पर अपने स्टॉक की घोषणा कर रहे हैं।

🔍 जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए अलग-अलग स्तर पर हो रही बैठकें; नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी:

• जमीनी हकीकत की समीक्षा: पूरी सप्लाई चेन की जमीनी हकीकत जानने के लिए सचिव निधि खरे ने बड़ी रिटेल चेन, आयातकों, मिल मालिकों, व्यापारियों, डीलरों और स्टॉकिस्टों के साथ अलग-अलग बैठकें की हैं, जिनमें हर स्तर पर स्टॉक की मौजूदा स्थिति की गहन समीक्षा की गई।

• कार्रवाई की चेतावनी: सचिव ने इस बात पर खास जोर दिया कि बाजार में दालों की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी करने और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए कड़ी नजर रखना बेहद जरूरी है। सरकार के इन सख्त रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में नियमों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ भारी कार्रवाई की जा सकती है।