फरीदाबाद-गुरुग्राम टोल से मिलेगी राहत? 12 जून को खत्म हो रहा है 17 साल का करार

फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर सफर करने वाले लोगों को जल्द ही यहां लगने वाले टोल टैक्स से राहत मिल सकती है। इस रोड पर टोल प्लाजा का संचालन कर रही कंपनी के साथ हुआ 17 साल पुराना करार 12 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में इस रोड के टोल मुक्त होने की संभावना बढ़ गई है, जिससे हर दिन यहां से गुजरने वाले लाखों वाहन चालकों को टोल टैक्स और जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

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गुरुग्राम और फरीदाबाद रोड पर रोजाना करीब एक लाख से ज्यादा वाहन आवाजाही करते हैं। इनमें कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यापारी, औद्योगिक इकाइयों से जुड़े लोग शामिल हैं। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर गुरुग्राम की सीमा में बने टोल प्लाजा की वजह से शहर के लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। हर रोज लाखों लोग सफर करने के चलते सुबह-शाम टोल पर भारी जाम रहता है। 5 मिनट की दूरी तय करने में कई बार लोगों को एक से डेढ़ घंटा लग जाता है। हालांकि, यहां पर फास्टैग की सुविधा शुरू होने से लोगों को कुछ राहत जरूरी मिली है, लेकिन लोग इस टोल प्लाजा को पूरी तरह हटता देखना चाहते हैं। इसके हटने से लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकेगी।

सामाजिक कार्यकर्ता ने भी उठाई टोल प्लाजा हटाने की मांग

सामाजिक कार्यकर्ता अजय बहल ने भी टोल की अवधि समाप्त होने की तारीख नजदीक आने पर पूर्व में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को पत्र लिखा थ। उन्होंने अपने पत्र में मांग की है कि राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग समय रहते इस रोड के रखरखाव की योजना तैयार करें। इस टोल प्लाजा को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए।

विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा

विधायक धनेश अदलखा ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेजे पत्र में कहा कि बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर सुबह और शाम के समय लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते पेट्रोल और डीजल की भी भारी खपत होती है। इससे लोगों का समय और पैसा दोना बर्बाद हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी से मांग की है कि टोल की अवधि समाप्त होने के बाद इसे और आगे नहीं बढ़ाया जाए और जल्द इसे बंद करने का फैसला लिया जाए।

जेपी रावत, प्रबंधक, फरीदाबाद-गुरुग्राम टोल प्लाजा, ''नोटबंदी के दौरान गुरुग्राम- फरीदाबाद टोल संचालन बंद रहने के कारण गुरुग्राम-फरीदाबाद टोल रोड परियोजना की अवधि में 12 दिनों का विस्तार किया गया था। अब टोल हटाने या जारी रखने का निर्णय सरकार को लेना है।''