Haryana School Education Update: सीएम नायब सैनी की हाई-लेवल बैठक, प्रदेश के 700 कंडम स्कूलों के बनेंगे नए भवन

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था, कंडम भवनों के पुनर्निर्माण, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों के रिक्त पदों, डिजिटल शिक्षा और विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की गहन समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और विद्यार्थियों को आधुनिक एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

🏗️ 700 कंडम स्कूलों के बनेंगे नए भवन, एक साल के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में जो स्कूल भवन कंडम हो चुके हैं, ऐसे लगभग 700 स्कूलों में नए भवनों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी करके शुरू किया जाए। निर्माण कार्य में उच्च कोटि की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और भवनों के डिजाइन में प्राकृतिक हवा के आवागमन (प्राकृतिक वेंटिलेशन) का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा, सभी नए भवनों पर सोलर सिस्टम लगवाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इन सभी स्कूलों के निर्माण कार्य को आगामी एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

💻 सभी 719 उत्कृष्ट स्कूलों में स्थापित होंगी कंप्यूटर लैब, पेयजल की होगी जांच

बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में कुल 14,297 सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें हर 5 किलोमीटर पर सीएम ईईई (मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं प्रारंभिक शिक्षा) तथा हर 10 किलोमीटर पर पीएम श्री व मॉडल संस्कृति विद्यालयों सहित कुल 719 उत्कृष्ट विद्यालय शामिल हैं। सीएम सैनी ने निर्देश दिए कि इन सभी 719 उत्कृष्ट स्कूलों में इसी वर्ष कम से कम 10 कंप्यूटरों वाली आईसीटी (ICT) लैब स्थापित की जाए। साथ ही, प्रदेश के सभी स्कूलों में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच करवाने और जरूरत वाले स्कूलों में आरओ सिस्टम व जलभराव के स्थायी समाधान के निर्देश दिए गए हैं।

💰 विकास कार्यों के लिए जिलों को मिलेंगी राशि, हाईटेंशन तार हटाने के आदेश

मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर जरूरी कार्य करवाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों के माध्यम से सभी जिलों में एक-एक करोड़ रुपये की राशि भिजवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, जिन स्कूलों के ऊपर से हाईटेंशन बिजली की तारें गुजर रही हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से हटवाने को कहा गया है। स्कूलों में खेलकूद का सामान प्राथमिकता से उपलब्ध कराने, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने, और पौधारोपण अभियान के तहत लगाए गए 10 लाख से अधिक पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं।