हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुधवार को सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई। इसमें कुल 7 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 6 को मंजूरी दे दी गई है। इस मीटिंग में अग्नीवीरों और न्यूनतम वेतन से जुड़े दो बड़े फैसले मुख्य रहे।

सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि अग्निवीर पॉलिसी, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।

इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है। एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा ₹11 हजार 257 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹15 हजार 200 प्रतिमाह करने की सिफारिश की है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर वर्ष 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। आज इस घोषणा को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी ₹15 हजार 220 होगी।