ग्रामीण विकास और रोजगार क्षेत्र में जी राम जी योजना से अब खुलेंगे नए द्वार: किरण चौधरी  

भिवानी।
राज्य सभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना जी राम जी (विकसित भारत-रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण) को अब धरातल पर उतार कर इसका लाभ गरीब जन-जन तक पहुंचया जाएगा। गरीब, मजदूर और छोटे किसानों को रोजगार के क्षेत्र में इसका सीधा लाभ मिलेगा। 
 राज्य सभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई जी राम जी योजना ग्रामीण देश में गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इसके माध्यम से अब गांव के अंतिम व्यक्ति तक स्वरोजगार और आजीविका के साधन सुनिश्चित किया जाएगा।

विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना अनिवार्य है और वी बी जी राम जी योजना इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। 
 सांसद किरण चौधरी ने वी बी जी राम जी योजना को लेकर कहा कि मनरेगा योजना में बदलाव कर केंद्र सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि योजना को और बेहतर बनाया है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा मनरेगा योजना में बहुत सारी कमियां थी, जिसके चलते अनियमितताएं होती थी और गरीबों तक 100 दिन का रोजगार नहीं पहुंच पा रहा था, जबकि अब 125 दिनों का रोजगार गरीब, मजदूर और किसानों को मिलेगा।

पहले कई मामले ऐसे भी मिले हैं जब राज्य केंद्र द्वारा दी गई पूरी ग्रांट को ही खर्च नहीं कर पाए। एक समय के बाद सभी कानूनों में समीक्षा की जाती है और उसकी जो कमियां होती है उनको दूर किया जाता है।
उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और एक कागज के बदलने से राष्ट्रपिता के सम्मान में कोई कमी नहीं होगी।
उन्होने कहा राष्ट्रपिता सबके लिए पहले भी प्रिय थे और आज भी सर्वप्रिय है, इस मसले पर जनता को भ्रमित कर अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। 
किरण चौधरी ने कहा की हरियाणा कांग्रेस योजना को लेकर विरोध- प्रदर्शन करना आपसी फुट को छिपाना है, और मनरेगा के नाम पर झूठी अफवाह फैलाकर हरियाणा में नेताओं के मतभेदों को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
सांसद ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे गांव-गांव जाकर इस योजना के लाभार्थियों की पहचान करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति इसके लाभ से वंचित न रहे।