हरियाणा सरकार नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए प्राइजिंग पॉलिसी बनाने जा रही है। इससे किसानों को प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के लिए उचित दाम मिल पाएगा।

सीएम नायब सैनी ने पॉलिसी तैयार करने के लिए एक हाईलेवल कमेटी का गठन किया है, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसानों की भागीदारी भी शामिल होगी।

कृषि विभाग के प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में कृषि और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे प्रमुख, संबंधित विभागों के निदेशक तथा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू), हिसार के कृषि अर्थशास्त्र और कृषि विज्ञान विभागों के प्रमुख शामिल होंगे।

अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कृषि उपनिदेशक भी इसके सदस्य होंगे, साथ ही हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, पैनल को “कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा दी गई खेती की लागत के विवरण की जांच करने और प्राकृतिक और जैविक उपज के लिए मूल्य निर्धारण की सिफारिश करने” का काम सौंपा गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल ने बताया कि कमेटी साल में दो बार- प्रत्येक रबी और खरीफ सीजन से पहले- प्रभावी मूल्य निर्धारण नीति के लिए सिफारिशें तैयार करने के लिए बैठक करेगी।

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने इसे एक और "किसान-समर्थक पहल" बताते हुए कहा, "समिति की सिफारिशें किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने में काफी मददगार साबित होंगी। समिति की सिफारिशें किसानों की भलाई के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी, जिसका अंतिम लक्ष्य कृषक समुदाय के जीवन को आसान बनाना है।