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Rohtak District Council Protest Updates: बिना बताए 104 विकास कार्यों का री-कोटेशन करवाना बना बड़ा विवाद, धरने पर बैठे पार्षद

हरियाणा के रोहतक में जिला परिषद अध्यक्ष मंजू हुड्डा और पार्षदों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला परिषद कार्यालय पर ताला जड़ दिया है। 104 विकास कार्यों के री-कोटेशन पर भारी विवाद चल रहा है।
 

रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच चल रहा गतिरोध अब खुलकर सड़कों और कार्यालयों तक आ गया है। विकास कार्यों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मनमानी का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला परिषद के सदस्यों ने मंगलवार को जिला परिषद कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और इसके मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। चेयरपर्सन मंजू हुड्डा की अगुवाई में सभी 14 पार्षद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और साफ कर दिया है कि जब तक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक कार्यालय का ताला नहीं खुलेगा।

😡 अधिकारियों के रवैये से पार्षदों में भारी गुस्सा; कागजी खानापूर्ति का आरोप

प्रदर्शन के दौरान पार्षदों में अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। जिला परिषद सदस्य धीरज ने कड़े शब्दों में आरोप लगाया कि महकमे के अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वार्डों में आम जनता के विकास कार्यों के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है, जबकि पर्याप्त बजट होने के बावजूद जमीन पर कोई वास्तविक काम नहीं हो रहा है।

📋 बिना बताए 104 विकास कार्यों का री-कोटेशन करवाना बना बड़ा विवाद

पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देते हुए जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने बताया कि हाउस की एक महत्वपूर्ण बैठक में लगभग 9 से 10 करोड़ रुपये की लागत वाले 104 विकास कार्यों को सर्वसम्मति से पास किया गया था। इन सभी प्रस्तावों को विभागीय नियमों के तहत आगे बढ़ाया गया था, लेकिन करीब 15 दिन पहले पार्षदों को यह जानकर भारी हैरानी हुई कि अधिकारियों ने इन सभी स्वीकृत कामों का चुपचाप री-कोटेशन (Re-quotation) करवा दिया है।

उन्होंने तीखा सवाल उठाया कि कार्यकारी अभियंता (XEN) कार्यालय ने इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल की कोई भी सूचना जिला परिषद को देना जरूरी क्यों नहीं समझा? चेयरपर्सन का यह भी कहना है कि इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश हो सकती है ताकि क्षेत्र में सरकार के स्तर पर होने वाले विकास कार्यों को बाधित किया जा सके।

🚫 डिफॉल्टर एजेंसियों पर मेहरबानी का आरोप; छह महीने से ठप हैं काम

मंजू हुड्डा ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सीधा सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जो निर्माण एजेंसियां या फर्में पहले से ही तय समय सीमा के भीतर अपने काम को पूरा नहीं कर पाई हैं, उन्हें नियमों के तहत ब्लैकलिस्ट (डी-बार) किया जाना चाहिए था। इसके विपरीत, अधिकारी उन्हीं डिफॉल्टिंग फर्मों को घुमा-फिराकर दोबारा टेंडर आवंटित कर रहे हैं।

पार्षदों का मुख्य आरोप है कि पिछले छह महीनों से जनता के जरूरी और बुनियादी काम पूरी तरह ठप पड़े हैं और अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। जनता के प्रति जवाबदेह जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को इस तरह कुचलना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

📞 डीसी और सीईओ पर अनसुनी का आरोप; मुख्यमंत्री से मिलेंगे पार्षद

चेयरपर्सन ने बताया कि जब से उन्हें री-कोटेशन की इस गड़बड़ी का पता चला है, वे लगातार डीसी सतबीर सिंह और सीईओ नरेन्द्र कुमार से संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। पिछले दो हफ्तों से वे अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।

माहौल के गर्माने के बाद अब जिला परिषद के सभी 14 पार्षदों ने एकजुट होकर एक बड़ा फैसला लिया है। जब तक अधिकारियों की आपसी मिलीभगत और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम नहीं कसी जाती, तब तक कार्यालय बंद रहेगा। पार्षद अब इस पूरे मामले की शिकायत लेकर सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।