भिवानी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं तथा युवाओं सहित प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान हित को सर्वोपरि मानते हुए एमएसपी की दरों में लगातर बढ़ोतरी की है। इसलिए सभी का भाजपा सरकार में विश्वास बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा एमएसपी खत्म करने का भाम्रक प्रचार किया जा रहा था, लेकिन प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत दिवस किसान की खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को लगातर बढ़ाकर किसान हितैषी होने का प्रमाण दिया। उन्होंने कहा कि 49 हजार 325 किसानों को ई-क्षतिपूर्ति से डीबीटी के माध्यम से करीब 134 करोड़ रुपए खातों में डाली गई है। इसके साथ ही दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 3527 परिवारों को लगभग 131.14 करोड़ रुपया की राशि सीधा खातों में डाली गई है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को स्थानीय बीट्स इंटरनैशल स्कूल में ई-क्षतिपूर्ति व दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत प्रभावित परिवारों व किसानों को लाभान्वित करने के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, सांसद चौ. धर्मबीर सिंह, राज्य मंत्री बिशम्भर वाल्मिकी, विधायक घनश्याम दास सरार्फ, तोशाम की विधायक किरण चौधरी, पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, एसीएस अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्रीनिवासन नारायणन, मंडलायुक्त संजीव वर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्टï्र महासभा में मोटे अनाज की पौष्टिïकता के बारे में प्रस्ताव रखा। यूएनओ ने इस प्रस्ताव को स्वीकर किया है, अब इसका विश्व में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिससे देश के किसानों को काफी आर्थिक फायदा मिलेगा। किसानों हितों के लिए यूरिया, डीएपी सहित अन्य रासायनिक उर्वरों की कीमतें नहीं बढ़ाई गई है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा गरीब व किसान हित में अनेक योजनाए लागू की गई हैं।
जिससे जरूरतमंद परिवारों को सीधा-सीधा फायदा हो रहा है। सरकार किसान और गऱीब को मज़बूत करने के लिए कार्य कर रही है। किसानों के खाते में अब तक कुल फ़सल मुआवज़े के 12,500 करोड़ से ज़्यादा रुपये दिए गए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की मज़बूती के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। बीजेपी सरकार बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद किसान हितों को देखते हुए एमएसपी के रेट लगातर बढ़ोतरी की है ताकि किसानों पर किसी प्रकार का बोझ न पड़े। हॉल ही में विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण में सबसे पहला कार्य 20 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गऱीब व्यक्ति को आवास मिले सके इसके लिए तीन करोड़ नये आवास बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है।
वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार अंत्योदय परिवारों के कल्याण एवं उत्थान के लिए वचनबद्घ है, जिसके लिए सरकार की ओर से करीब 10 वर्ष के कार्यकाल में अंत्योदय परिवारों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। इसके साथ ही किसान हित को सर्वोपरी मानते हुए उनकी आय बढाने के लिए व उनके जीवन खुशहाल करने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्सयपालन तथा सिंचाई विभाग के बजट में वृद्घि की गई है। 2014-15 में कृषि बजट 816 करोड़ था इसे 2024- 25 में बढ़ाकर 4114 करोड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार से 2023-24 में 2,50,470 किसानों को 440 करोड़ रूपये दिये हैं। फसल बीमा योजना के तहत 8178 करोड़ रूपए और मुआवजा आपदा प्रबर्धन के तहत 4359.42 करोड़ रूपए किसानों को दिया गया है। 2005 में मुआवजा तीन हजार रूपए प्रति एकड़ था लेकिन भाजपा ने इसे 15 हजार रूपए प्रति एकड़ किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा पहली सरकार, जिसने किसान हित में अनेक नीतियां बनाकर डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में पैसा डाला है। सरकार ने किसान हितों में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी, भावांतर भरपाई योजना के तहत दिया लाभ और 6700 करोड़ रुपए की कृषि बिजली सब्सिडी देने का काम किया है।
सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि भाजपा अंत्योदय के हक की सरकार है। उन्होंने कहा कि भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में आपसी सहयोग से विकास को गति देंगे और इस क्षेत्र को नंवबर वन पर खड़ा करके रहेंगे। क्षेत्र के लिए विकास कार्यों को निरंतर गति देते रहेगी। क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और आमजन को सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नही रहने दिया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बिशम्भर वाल्मिकी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा की केन्द्र व प्रदेश सरकार ने गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन व पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। हमारा प्रयास है कि अंत्योदय परिवार के सदस्यों का कौशल विकास हो ताकि वे अपना स्वयं का काम शुरू करने में सक्षम बनें। इसके लिए गरीब परिवारों को ऋण स्कीमों, कौशल विकास स्कीमों और निजी या विभिन्न विभागों में दिहाड़ी रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है।
विधायक घनश्याम सर्राफ ने मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों का भिवानी की धरा पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने विकास कार्यो को गति दी है। मुख्यमंत्री ने आज ई-क्षतिपूर्ति व दयालु योजना के तहत करोड़ों रूपए की राशि प्रभावित परिवारों को प्रदान कर सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए क्षेत्रवासी सरकार के आभारी हैं।
तोशाम से विधायक एवं पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि वे सरकार की जनहितैषी योजनाओं व बिना भेदभाव के करवाएं गए विकास कार्य सरकार की महत्त्वपूर्ण उपलब्ध है। भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में अंत्योदय की भावना से कार्य किया है। गरीब परिवारों को बिन मांगे उनका हक मिला है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है वो गौरवपूर्ण है।
एसीएस अनुराग रस्तोगी ने मुख्यमंत्री व अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार जरूरतमंद परिवारों को जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा दे रही है। आज भी करोड़ों रूपए की राशि दो योजनाओं के माध्यम से प्रभावित परिवारों को डीबीटी के माध्यम उनके खातों में डाली है।
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मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकत्र्ताओं से मिलकर आमजन की सुनी समस्याएं और अधिकारियों को दिए तुंरत समाधान के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से भी की बातचीत
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकत्र्ताओं से मिले और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पंहुचाने का आह्वïान किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक वर्ग के हित में कार्य कर रही है। इसलिए कार्यकर्ताओं का भी नैतिक दायित्व बनता है कि वे भी पार्टी की नीतियों का प्रचार-प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने वहीं आमजन की भी समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने के लिए उपस्थित संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी रूबरू हुए और उनके सवालों का जवाब दिया।
कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित
इस दौरान पूर्व विधायक शशि रंजन परमार, भाजपा का जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़, राष्टï्रीय परिषद के सदस्य शंकर धूपड़, महामंत्री सुरेन्द्र पूनिया, रेनू डाबला, ठा. विक्रम सिंह, शिव परासर, जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता मलिक, एडीसी हर्षित कुमार, एसपी वरूण सिंगला, नगराधीश विपिन सिंह, जीप सीईओ अशवीर नैन, एसडीएम हरबीर सिंह, सिविल सर्जन डॉ. रघुवीर शांडिल्य, डीआरओ प्रदीप देशवाल, डॉ. विनोद फौगाट, डॉ. देवी लाल, अनिल शर्मा तोशाम, बबीता तंवर, मीना परमार, आरती शर्मा, नवीता तंवर, राजबाल श्योराण, मुकेश पहाड़ी, संजय जांगड़ा, नरेश शर्मा, रेनू डाबड़ा सहित अनेक लाभार्थी मौजूद थे।
क्या है ई-क्षतिपूर्ति पोटल
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल आरंभ किया गया है। इस पोर्टल के तहत प्राकृतिक आपदा से जिन किसानों की फसल खराब हुई है वे 72 घंटों के अंदर-अंदर फसल के खराबे की रिपोर्ट स्वयं किसान ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा खराब हुई फसल की पात्रता की जांच की जाती है। जांच के बाद पात्र किसानों को मुआवजा दिया जाता है। जिला भिवानी में 427 किसानों को करीब छह करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई है।
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क्या है दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के अन्तर्गत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की गयी थी। योजना के अन्तर्गत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार के सदस्य की मौत या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा राज्य में इस योजना को अन्य नामो जैसे हरियाणा दयालू स्कीम, हरियाणा दयालू योजना से भी जानी जाती है।
उन्होंने बताया कि 6 साल से अधिक और 12 साल तक 1 लाख रुपये।
12 साल से अधिक और 18 साल तक 2 लाख रुपये।
18 साल से अधिक और 25 साल तक 3 लाख रुपये।
25 साल से अधिक और 45 साल तक 5 लाख रुपये।
45 साल से अधिक और 60 साल तक 5 लाख रुपये।
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