आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। सीएम ने वर्ष 2022-23 के लिए एक लाख 77 हजार 255.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष से 15.6 प्रतिशत अधिक है। इसमें 61 हजार 57.36 करोड़ पूंजीगत व्यय है, जबकि 1 लाख 16 हजार 158.63 करोड़ राजस्व व्यय है।
राज्य की एसजीडी योजनाओं के लिए 1 लाख 14 हजार 77 करोड़ रुपए रखा गया है। सीएम ने अपने बजट अभिभाषण के अंत में कहा कि जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सत्तापक्ष ने बजट पर टेबल थपथपाई, जबकि विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह बजट नहीं केवल भाषणबाजी है। थोथा बजट है, लेन देन में कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा। अब बजट पर चर्चा 14 मार्च को होगी। 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक सभी विधायक बजट पढ़ेंगे और फिर 14 मार्च से लेकर 16 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी।
सुषमा स्वराज पुरस्कार
महिला सशक्तिकरण दिवस पर महिलाओं को नमन करता हूं। हरियाणा की महिलाओं ने खेल और राजनीति क्षेत्र में नाम कमाया। इसलिए सुषमा स्वराज राज्यस्तरीय पुरस्कार की घोषणा की जाती है। यह पुरस्कार उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाया है। चयनित महिलाओं को पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशंसित पत्र दिया जाएगा। शन्नो दवी हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी।
पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत की भागीदारी
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की और अधिक भागीदारी हो, इसके लिए महिलाओं के लिए आरक्षित 33 प्रतिशत स्थानों की बजाए महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थानों पर भागीदारिता बढ़ाने की घोषणा भी की। महिलाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए एक नई योजना हरियाणा मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना की शुरूआत करने की घोषणा की। इसके लिए परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर महिला एवं उसके परिवार के सदस्यों की वार्षिक आय 5 लाख से कम आधार मानकर स्वयं सहायता समूह को ऋण के रूप में तीन लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा तीन वर्ष तक ब्याज में 7 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। पंचकूला, गुरुग्राम व फरीदाबाद में कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान ‘सहभागिता’ के माध्यम से तीन महिला आश्रम स्थापित करने की सम्भावनाएं तलाशने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।
तीन नए कॉलेज
महिला शिक्षा मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिताओं में से एक है। इसी कड़ी में 20 किलोमीटर की परिधि में कोई न कोई महिला कॉलेज खोलने की प्रक्रिया पहले ही जारी है। अपने बजटीय भाषण में मुख्यमंत्री ने भिवानी जिले के कुड़ल तथा छप्पार व सोनीपत जिले के गन्नौर में तीन नये महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा है। इसके महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के दौरान 10,000 स्वयं सहायता समूह स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
चार जिलों में चार्जिंग इंफास्ट्रकचर
रोहतक,पानीपत, यमुनानगर और हिसार में चार्जिंग इंफास्ट्रक्वर के साथ इलेक्टि्क बस की पायलट योजना सहित संगठित नगर परिवहन सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
सभी जिलों में ई लाइब्रेरी
गांवों मं पुस्तकालय स्थापित करने तथा सभी जिलों में ई लाइब्रेरी सुविधा युक्त जिला स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया
पुलिस और न्याय प्रशासन पर 8151 करोड़ रुपये खर्च
बजट में हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022- 23 के लिए 21 नए साइबर थाने खोलने का फैसला किया है। साथ ही 1000 महिला कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। पुलिस कर्मचारियों के लिए 2000 नए रिहायशी आवास बनाए जाएंगे।
10 हजार से अधिक जनसंख्या वालों में शहरी सुविधा
प्रदेश में 10 हजार की जनसंख्या से अधिक वाले गांवों में नगर की तरह ही सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके लिए स्ट्रीट लाइट्स तथा सीवरेज योजना लाई लाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार 6826 करोड़ रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 8085 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
जिला परिषद करेगी ग्रामीण सड़कों का निर्माण
जिलों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण अभी तक मार्केट कमेटियों द्वारा किया जाता था। परंतु अब ग्रामीण सड़कों का निर्माण जिला परिषद करेगी। इसके लिए 6 महीने में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जिला परिषद को दी जाने वाली निधि का अनुपात 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक किया जाएगा।
शहरी क्षेत्र में दिव्य नगर योजना
ग्रामीण खंडों और नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मिशन अभ्युदय खंड और मिशन अभ्युदय नगर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में दिव्य नगर योजना शुरू की जाएगी।
रोडवेज के बेड़े में 2000 नई बसें
इस वर्ष हरियाणा रोडवेज के बड़े में 2000 नई बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। लोगों को ‘Point- to-Point’ परिवहन सुविधा के लिए ‘Maxi Cab’ नीति की शुरुआत की जाएगी।
100 सरकारी स्कूलों में हैरिटेज कार्नर
इस वित्त वर्ष प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में हैरिटेज कार्नर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सूरजकुंड में नवंबर मास में एक और शिल्प मेला आयोजित करने का निर्णय लिया है।
खेल के लिए 540 करोड़
सीएम ने घोषणा कि खेल के लिए 540 करोड़ का आवंटित किया जाता है। प्रदेश में 1100 नई खेल नर्सरियां खोली जाएगी। इसमें से 500 सरकारी क्षेत्र और 600 खेल नर्सरियां निजी क्षेत्र की संस्थाओं को आवंटित की जाएगी। राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकूला में ‘हरियाणा राज्य खेल संस्थान’ की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही साथ ‘खेल अकादमी योजना’ में 10 डे-बोर्डिंग व 8 आवासीय अकादमियां भी खोली जाएंगी।
नागरिक उड्डयन के लिए 886.37 का बजट
फ्लाइंग प्रशिक्षण हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना तैयार करेगी। करनाल व भिवानी हवाई पट्टियों की लंबाई 3000 फुट से बढ़ाकर 5000 फुट करने का लक्ष्य रखा गया है। 200 नए पायलट प्रशिक्षण लाइसेंस जारी किए जाएंगे। 10 सिंगल इंजन व एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट की खरीद का इरादा है।
22 रेलवे ओवरब्रिज व वाहन अंडरपास बनाने का लक्ष्य
प्रदेश में 300 किमी नई सड़कों के निर्माण व 6000 किमी सड़कों के सुधारीकरण का लक्ष्य रखा गया है। लोक निर्माण विभाग के बजट का 50% सड़कों के सुदृढ़ीकरण व रख-रखाव पर खर्च होगा। प्रदेश में 22 रेलवे ओवरब्रिज व वाहन अंडरपास बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8925.52 करोड़ रुपये
राज्य के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में पीजी कोर्स के लिए 40 प्रतिशत सीटें सरकारी चिकित्सकों के लिए आरक्षित की जाएगी। सभी जिला नागरिक अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। नागरिक अस्पतालों में रेस्तरां सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वर्ष 2025 में स्नातक की सीटों 3035 हो जाएगी। नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। छोटे कस्बों और बड़े गांवों में अस्पताल व नर्सिंग होम खोलने पर 3 वर्ष तक ऋण के ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट व हर खंड में TB जांच के लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब की सुविधा दी जाएगी।गरीबों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल यूनिट्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है।PGIMS रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण सुविधा शुरू की जाएगी। कैथल, सिरसा और यमुनागर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है, इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। पलवल, चरखी दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में भी नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
पूर्व अर्ध सैनिक बल और पूर्व सैनिकों को समान लाभ
राज्य में सभी पूर्व अर्ध सैनिक बलों को पंजीकृत करके पूर्व सैनिकों के समान लाभ देने का निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में एकीकृत सैनिक एवं अर्ध सैनिक सदन खोलने का निर्णय लिया गया है
शिक्षा पर 20250.70 करोड़ खर्च होंगे
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सभी सरकारी कॉलेजों में 10 स्मार्ट क्लास रूम बनाए जाएंगे। राज्य की लड़कियों को परिवहन सुविधा देने दी जाएगी। इसके लिए साथी सुरक्षित एवंम सुलभ हरियाणा पहल योजना शुरू की। यह कॉलेजों, औद्योगिक शैक्षणिक संस्थानों, नर्सिंग कॉलेजों के लिए होगी। अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। वर्ष में दो बार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। संस्कृति मॉडल स्कूल की संख्या 138 से बढ़ाकर 500 की गई। पांचवीं से कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। सरकारी कॉलेजों व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण व प्रमाणन को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। कौशल विकास के लिए ‘गुरु शिष्य योजना’ के तहत 25000 गुरु व 75000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में ‘दोहरी ट्रैक प्रणाली’ के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जायेंगे व ‘दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली’ से 44 नयी ट्रेड यूनिट्स को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
20 हजार एकड़ का फसल विविधिकरण का लक्ष्य
प्रदेश में हैफेड द्वारा गुड़ इकायां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में दूध और दुग्ध व अन्य खाद्य उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। फसल विविधिकरण कार्यक्रम के तहत 20,000 एकड़ फसल विविधिकरण का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरूआत की जाएगी। गर्मी सीजन के मक्का की खरीद भी न्यूनतम समर्थम मूल्य पर होगी। नई ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए एचएसएएमबी को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत 100 पैक हाउस की स्थापना की जाएगी।
दर्शन लाल जैन अवार्ड
वर्ष 2022-23 में अंत्योदय योजना में दो लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। एसजीडी को प्राप्त करने के लिए तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करेंगे। पर्यावरण परिवद दर्शन लाल जैन के नाम पर दर्शन् लाल जैन पुरस्कार की घोषणा की। इसमें 3 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा। वृक्ष गणना के लिए जियो टैग का प्रस्ताव पेश किया गया। हरियाणाली बढ़ाने के लिए ई टूरिजम नीति तैयार की जाएगी। शिवालिक क्षेत्र में कलेसर से कालका लेकर 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल स्थापित की जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 200 करोड़
सीएम ने हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।
भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र
बाजरे की मांग काे पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बाजरे और अन्य फसलों में अनुसंधान के लिए भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
सर्मपण मुहिम में स्वयंसेवकों को जेब खर्च
कोविड में सर्मपण मुहिम शुरू की थी। तीन हजार स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सर्मपण की भावना आगे लेकर जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपील करता हूं। जेब खर्च के लिए उचित पारिश्रामिक देने की घोषणा करता हूं।
हरियाणा फाइनेंसिशल सर्विस लिमिटेड की स्थापना
सीएम ने घोषणा किया कि मैट्रो परियोजना के लिए हरियाणा फाइनेंसिशयल सर्विस लिमिटेड की स्थापना की गई है। जो कि मैट्रो जैसी परियोजना के लिए लोन देगी। ये ग्रीन लोन और बांड लोन की सुविधा भी देगी। बजट की 8 बैठकों में 550 सुझाव आए है। वित्त वर्ष 2021-22 में 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने पेश किया था। इस बार बजट बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने का अनुमान है।
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