UP के इन 8 लाख कर्मचारियों को सरकार कर देगी मालामाल, जल्द मिलने वाला है ये बड़ा लाभ...!

 
UP के इन 8 लाख कर्मचारियों को सरकार कर देगी मालामाल, जल्द मिलने वाला है ये बड़ा लाभ...!

8th Pay Commission: मोदी सरकार ने 8 वें वेतन आयोह को लेकर मजूरी दे दी है जिससे कर्मचारियों के अंदर अल्ह ही जोश दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार ने बजट 2025 से पहले ही आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसद हो चुका है। 

आठवां वेतन आयोग लागू होते ही यह प्रतिशत और बढ़ जाएगा। आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों, PSU से सलाह ली जाएगी। अब जल्द ही आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नामों का भी ऐलान किया जाएगा।  8th Pay Commission

गठन के बाद 2026 तक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी 2026 तक आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। 

केंद्रीय कर्मचारियों को तो वेतन बढ़ने की आस बंध गई है लेकिन UP समेत दूसरे राज्यों के कर्मचारी ये सोच रहें है आठवें वेतन आयोग का लाभ उन्हें कब तक मिलेगा।  8th Pay Commission

आठवें वेतन आयोग का लाभ?

जानकारी मुताबिक UP में 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं तो वहीं 4 लाख से ज्यादा सकारी पेंशन भोगी हैं। 

8th Pay Commission UP सरकार के कर्मचारियों तक आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक पहुंचेंगी? इसका अनुमान लगाने के लिए हमें सातवें वेतन के लागू होने के प्रोसेस को समझना होगा। 

वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के इतिहास पर गौर करें तो सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिसके 10 साल 2026 में पूरे हो रहे हैं। 

मिली जानकारी के अनुसार, इससे पहले चौथा, पांचवां और छठा वेतन आयोग भी दस वर्ष के अंतराल पर लागू किया गया था। सातवें वेतन आयोग में 2।57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 2।57 की वृद्धि हुई थी, जबकि इससे पहले छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1।86 था जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 1।86 फीसद की वृद्धि हुई थी। 8th Pay Commission

कब लागू होगा

जैसा कि ऊपर बताया गया कि सातवें वेतन आयोग को 2026 में दस साल पूरे हो रहे है। इतिहास को देखते हुए इस बार भी केंद्र सरकार द्वारा इसे 2026 में लागू करने की खबर है।  पिछली बार केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय कर्मचारियों पर 2016 में ही लागू कर दिया था, लेकिन UP सरकार के कर्मचारियों तक इसका फायदा पहुंचने में 5-6 महीने और लग गए थे। 8th Pay Commission 

2016 में UP सरकार के कर्मचारियों को जून में सातवें वेतन आयोग के मुताबिक 6 महीने के एरियर के साथ सैलरी मिली थी।।।इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि UP के सरकारी कर्मचारियों को इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के 5-6 महीने बाद आठवें वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है।