Bhavika Mangalanandan Updates: 'हर देश को अपने कानून तय करने का अधिकार', यूएन में भारत ने दो टूक रखा अपना पक्ष

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में दुनिया भर में मौत की सजा पर रोक लगाने (Moratorium) का प्रस्ताव पारित हो गया है। शुक्रवार (13 नवंबर) को हुए इस अहम मतदान में 133 देशों ने इसके समर्थन में वोट दिया, हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। मेक्सिको की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव में सभी सदस्य देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल पर रोक लगाने और धीरे-धीरे इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई थी। जानकारी के मुताबिक, 193 सदस्यीय महासभा में दुनिया के 133 देशों ने मौत की सजा पर रोक लगाने का समर्थन किया, वहीं भारत समेत 33 देशों ने इसका विरोध किया, जबकि 16 देश वोटिंग की प्रक्रिया से दूर रहे। इसके बावजूद बहुमत के आधार पर यह प्रस्ताव पास हो गया।

🌐 इन प्रमुख देशों ने भी प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान; मकसद मृत्युदंड को समाप्त करना

• विरोध करने वाले देश: भारत के अलावा बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे प्रमुख देशों ने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

• प्रस्ताव का उद्देश्य: यह प्रस्ताव मेक्सिको द्वारा पेश किया गया था, जिसमें सभी देशों से यह अपील की गई थी कि वे फांसी दिए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं, ताकि वैश्विक स्तर पर धीरे-धीरे मौत की सजा को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

🇮🇳 संयुक्त राष्ट्र में भारत का दो टूक जवाब; कहा— 'हर देश को अपने कानून और सजा तय करने का अधिकार'

• भारत की प्रथम सचिव का बयान: भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया में मौत की सजा खत्म करने को लेकर कोई वैश्विक सहमति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दी जाने वाली फांसी को 'सरकार की ओर से की गई हत्या' कहना पूरी तरह गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर संप्रभु देश को अपनी कानूनी व्यवस्था और सजा तय करने का पूरा अधिकार है।

• अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला: भाविका मंगलानंदन ने आगे कहा, "अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ विशेष शर्तों के साथ मौत की सजा देने की इजाजत देता है। भारत में पूरी पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही यह सजा दी जाती है। कुछ देश अपनी निजी सोच को अंतरराष्ट्रीय कानून के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।" गौरतलब है कि भारत ने इससे पहले वर्ष 2016, 2018 और 2024 में भी इसी तरह के प्रस्तावों का विरोध किया था।

📜 भारत में केवल 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामलों में दी जाती है फांसी; बेहद सख्त है कानूनी प्रक्रिया

• सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपनी न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता को रेखांकित करते हुए बताया कि भारत में मौत की सजा कानून का हिस्सा जरूर है, लेकिन यह हर अपराध में नहीं दी जाती। माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक, इसे सिर्फ सबसे गंभीर और जघन्य मामलों यानी 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (विरल से विरलतम) मामलों में ही दिया जा सकता है।

• न्यायिक सुरक्षा कवच: फांसी की सजा सुनाए जाने और उस पर अमल होने से पहले कई स्तरों की कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसका अपराध संदेह से परे साबित न हो जाए। निचली अदालत से मौत की सजा मिलने पर ऊपरी अदालत (हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट) से उसकी पुष्टि होना अनिवार्य होता है, और अदालत सजा कम करने की परिस्थितियों पर भी गंभीरता से विचार करती है।

📋 संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव में क्या-क्या मुख्य बातें कही गई हैं?

• विशिष्ट वर्गों को छूट की अपील: संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र में अपराध करने वाले नाबालिगों को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। यदि अपराध के समय किसी व्यक्ति की उम्र तय नहीं हो पाती है, तब भी उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक रूप से दिव्यांग लोगों और बुजुर्गों को भी मृत्युदंड से पूरी तरह छूट देने की अपील की गई है।

• अनिवार्य मृत्युदंड हटाने का सुझाव: प्रस्ताव में देशों से उन अपराधों की संख्या कम करने को भी कहा गया है, जिनके लिए फांसी दी जा सकती है, साथ ही ऐसे नियमों को हटाने की अपील की गई जिनमें किसी अपराध के लिए मौत की सजा देना अनिवार्य होता है। इस बात पर भी गहरी चिंता जताई गई कि मौत की सजा को सीमित करने के वैश्विक रुझान के बावजूद वर्ष 2025 में फांसी दिए जाने की दर्ज घटनाओं में इजाफा हुआ है।