गन्नौर :
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बुधवार को गन्नौर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बतौर मुख्यतिथि शिरकत की। चौटाला का गन्नौर पहुंचने पर एसोसिएशन के प्रधान अरूण पहल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने स्वागत किया और बार की तरफ से मांग पत्र सौंपा। उपमुख्यमंत्री के साथ सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, विधायक निर्मल चौधरी के अलावा वरिष्ठ एडवोकेट, जजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। चौटाला ने बार द्वारा फंड की मांग करने पर कहा कि अगर किसी वकील साथी को हादसा होने पर जरूरत पड़े तो वे उन्हें अवगत करवाएं, उनकी मदद करवाई जाएगी। लाइब्रेरी की मांग करने पर चौटाला ने कहा कि बार में डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने के साथ बार परिसर में वाई-फाई इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। टोल फ्री की मांग को लेकर कहा कि नेशनल हाईवे के टोल सभी केन्द्र के अधीन आते है।
दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में पटवारियों द्वारा हड़ताल पर जाने को लेकर कहा कि जमीन व प्लाटों की रजिस्ट्री को लेकर पूरे प्रदेश भर में जहां 6 के 6 कमीशन रेट है, उनमें हुई है। अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। उनकों शोकोज नोटिस जारी किए गए है। अगर गलती किसी ने नहीं की है। तो वो अपना जवाब दें उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सोचता है कि धरने प्रदर्शन से उसकी गलती ढक जाएगी तो ये उनकी गलतफहमी है। हमने तो पूरे प्रदेश में 7 ए के अन्दर रेगुरलिटी को मोनिटर करवाया था।
एक प्राईमरी रिपोट कमीशनर की तरफ से आई थी। उसका जवाब तहसीलदार व नायब तहसीलदार, पटवारी व क्लर्क भी है। प् उन्होंने कहा प्रदेश में हमारा लक्ष्य है कि क्लीयर गवर्नेंस मिले। यही हमारा लक्ष्य है। इसमें अधिकारी भी सहयोग करे। 7 ए के तहत जमीन रजिस्ट्री मामले को अभी घोटाला नहीं कहा जा सकता है। पटवारी द्वारा एंट्री गलत की है। कहीं रिवन्यू क्लर्क ने कागजात पूरे नहीं किए। कई बार सभी ऑब्जेक्शन के बाद सब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री की है तो एक- एक को मानीटर किया जाएगा। ये आकड़े तो वे है जिनमें कमीश्रर को लगा कि रेगुरलटी हो सकती है। चौटाला ने कहा पानीपत की आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों की समस्या उनके सामने आई थी। संबधित एससीएस को उनके साथ बैठाया था और कोई आएगी तो उस पर सरकार विचार करेगी। युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत आरक्षण को लेकर कहा कि दो दिन से इस पर कोर्ट में चर्चा नहीं हुई है। पंचायत चुनाव लेकर उन्होंन कहा है कि नई प्रक्रिया पर सरपंचों का चुनाव कराएंगे, जैसे ही न्यायालय फैसला देगा, हम चुनाव कराने को तैयार है।
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