Registration Cancelled News 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी की बड़ी कार्रवाई: प्रोफेसर से मारपीट करने वाले पीएचडी स्कॉलर का रजिस्ट्रेशन रद्द, 3 साल के लिए बैन
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने अपने एक वरिष्ठ प्रोफेसर के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के गंभीर मामले में पीएचडी स्कॉलर शुभम सिंह के खिलाफ बेहद कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। डीयू प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह की ओर से 13 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक, शुभम सिंह का पीएचडी रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही, उसे अगले तीन साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश करने, यूनिवर्सिटी या उसके किसी भी संबद्ध कॉलेज में दाखिला लेने और किसी भी परीक्षा में शामिल होने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
🗓️ 17 अगस्त 2026 को हुई थी घटना; उमंग भवन के प्रवेश द्वार पर वरिष्ठ प्रोफेसर से की थी मारपीट
घटना की पृष्ठभूमि और प्रारंभिक कार्रवाई:
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मारपीट और शिकायत: यह पूरा मामला 17 अगस्त 2026 का है। ऑफिस ऑर्डर के अनुसार, उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे डीयू के उमंग भवन के प्रवेश द्वार पर लॉ सेंटर-2 के वरिष्ठ प्रोफेसर अनुपम झा के साथ पीएचडी स्कॉलर शुभम सिंह ने कथित तौर पर मारपीट और अभद्र व्यवहार किया था।
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तत्काल निलंबन: घटना के तुरंत बाद प्रोफेसर अनुपम झा ने उसी दिन कुलपति को लिखित शिकायत सौंपी। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और 17 अगस्त को ही शुभम सिंह को पीएचडी कोर्स से निलंबित करते हुए स्वतंत्र जांच समिति का गठन कर दिया था।
📋 प्रॉक्टर ऑफिस के आदेश में क्या है? जांच समिति के साथ भी की थी अभद्रता, कई मौके देने के बाद भी नहीं दिया जवाब
जांच रिपोर्ट और अंतिम निर्णय:
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अनुशासनहीनता का पुराना रिकॉर्ड: प्रॉक्टर ऑफिस के आदेश के मुताबिक, जांच समिति ने शिकायत, सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल-लीगल रिपोर्ट और फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की गहन समीक्षा कर 9 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि शुभम सिंह के खिलाफ पहले भी अनुशासनहीनता के मामले दर्ज हैं, इसलिए इसे महज एक अकेली घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता।
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समिति से भी बदसलूकी और जीरो टॉलरेंस: जांच के दौरान शुभम सिंह ने जांच समिति के सदस्यों—जिनमें वरिष्ठ प्रोफेसरों के साथ एक महिला प्रोफेसर भी शामिल थीं—के साथ भी अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। रिपोर्ट में कैंपस के शैक्षणिक माहौल में अनुशासन, सुरक्षा और सम्मान बनाए रखने के लिए ऐसे व्यवहार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की सिफारिश की गई।
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जवाब न देने पर गिरी गाज: प्रशासन ने शुभम सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए 31 अगस्त, 1 सितंबर, 29 सितंबर और 6 अक्टूबर तक कई अवसर दिए, लेकिन उसने स्पष्टीकरण देने के बजाय अभद्र भाषा का उपयोग किया या चुप्पी साधे रखी। अंततः सक्षम प्राधिकारी ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने और तीन साल के प्रतिबंध का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया।