चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) अब हर स्टूडेंट के लिए जरूरी कर दिया है। इसके लिए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के साथ यूनिवर्सिटी को यह जिम्मेदारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेड लाइन तय की गई है।
सरकार के इस नए फरमान को लेकर हरियाणा शिक्षा विभाग एक फिक्स फॉर्मेट बना रहा है। इसमें स्टूडेंट की फैमिली आईडी बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के साथ साझा किया जाएगा। इसके बाद संस्थान स्टूडेंट का विवरण एकत्र करेगा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट से संपर्क कर उन्हें और उनके परिवार की फैमिली आईडी में पंजीकृत करेगा।
हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र की बदौलत 37 लाख फर्जी ट्रांजेक्शन मामले पकड़े हैं। करीब 150 योजनाओं में ये लोग गलत तरीके से का लाभ ले रहे थे। अपात्र लोगों के योजना से बाहर होने पर हरियाणा सरकार के 1,200 करोड़ रुपए की बचत होने का दावा किया है।
पीपीपी पोर्टल पर लगभग 70 लाख परिवारों और 2.60 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हो चुका है। राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी पीपीपी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। 0-5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण पर भी हरियाणा सरकार जोर दे रही है। PPP कार्ड से अब तक 4.5 लाख वृद्धा पेंशन कट चुकी हैं। इस पर राज्य में खूब विवाद भी हो रहा है।
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