हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र:सदन में उठा जहरीली शराब का मुद्दा

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हरियाणा में लोकसभा सांसद की तर्ज पर विधायकों को फंड दिए जाने की आफताब अहमद सहित चार विधायकों ने मांग रखी। इस पर चर्चा की गई, इस दौरान विधायकों ने कहा कि फंड नहीं होने के कारण विकास कार्य कराने में काफी परेशानी होती है। इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अभी सरकार का MLA लैड को लेकर कोई विचार नहीं है। इस पर कुछ विधायकों ने आपत्ति जताई, लेकिन सीएम ने कहा कि वह जल्द ही विधायकों को 5 करोड़ रुपए की राशि निर्गत कराएंगे।

इसके बाद सदन में रखे गए 10 विधेयक
सदन में 10 विधेयक सदन पटल पर रखे गए इन्हे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इनमें हरियाणा श्री माता भिमेश्वरी देवी मंदिर बेरी श्राइन बिल, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) बिल, हरियाणा रूरल डेवेलपमेंट (संशोधन) बिल, हरियाणा लेजिटेटिव एसेंबली सैलरी बिल, फरीदाबाद और गुरुग्राम मैट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (संशोधन) बिल, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन बिल और हरियाणा म्यूनिसिपल संशोधित बिल शामिल हैं। इसके अलावा, पांच विधेयक रद्द करने के लिए उनको सदन में चर्चा और पारित करने के लिए रखा जाएगा। इनमें हरियाणा अर्बन इंप्रूववेल प्रापर्टी टैक्स बिल, हरियाणा म्यूनिसिपल (टैक्स वैलिडेटिंग) बिल, हरियाणा माइनर कैनाल बिल और हरियाणा स्टेट ट्यूबबेल बिल शामिल हैं।

इसके विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा की पहले दिन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी।

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र की लंच के बाद कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने अवैध शराब का मुद्दा उठाया। जहरीली शराब के मुद्दे पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया कि सोनीपत अवैध शराब के मामले में SIT ने जांच की है। SIT की रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई की गई है। अवैध शराब से 2016 से अब तक 36 मौतें हुई हैं।

अभय चौटाला ने गृह मंत्री के बताए आंकड़ों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने लोकसभा में 498 मौतें बताई हैं। इसकी चीफ सेक्रेटरी ने लोकसभा में रिपोर्ट भेजी है। लॉकडाउन में 45 मौतें शराब पीने से हुई, जबकि सरकार 36 मौतें ही बता रही है।

लोकसभा के दस्तावेजों में दूसरे आंकड़े की बात अभय चौटाला ने बताई। इस पर गृह मंत्री ने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वह इस मामले की जांच कराएंगे। आंकड़ों में काफी अंतर है। वह इसकी जांच कराकर राज्य के सभी विधायकों को पत्र भेजकर जानकारी भी देंगे।

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