Contempt Case Court Order News: सिविल जज की अवहेलना पड़ी भारी, तत्कालीन एस्टेट ऑफिसर और सचिव दोषी करार

अंबाला: सदर स्थित अंबाला क्लब परिसर पर अवैध कब्जे और अदालत के पुराने सिविल जज (जूनियर डिविजन) के आदेशों की सरेआम अवहेलना करने के मामले में अदालत ने नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी अधिकारियों को दो महीने के सिविल कारावास (Civil Imprisonment) की सजा सुनाते हुए क्लब का भौतिक और खाली कब्जा तुरंत प्रभाव से वापस सौंपने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही परिसर पर लगाए गए सभी अवैध ताले तोड़कर क्लब को उसका नियंत्रण तुरंत लौटाने का आदेश दिया गया है। अदालत द्वारा जिन अधिकारियों को दोषी करार दिया गया है, उनमें नगर परिषद अंबाला सदर के एडमिनिस्ट्रेटर, तत्कालीन उपमंडलीय अधिकारी (सिविल)-सह-एस्टेट ऑफिसर, एक्साइज्ड एरिया सुभाष सिहाग (HCS), सहायक एस्टेट ऑफिसर-सह-कार्यकारी अधिकारी विनोद नेहरा और नगर परिषद के तत्कालीन सचिव राजेश कुमार शामिल हैं।

📜 वर्ष 1980 से चल रहा है कानूनी विवाद; कोर्ट के रोक आदेश के बावजूद अधिकारियों ने की थी जबरन कार्रवाई

विवाद का इतिहास और पृष्ठभूमि:

• पुराना सिविल मुकदमा: अंबाला क्लब की ओर से वर्ष 1980 में नगर पालिका के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने 1 अगस्त 1981 को फैसला सुनाया था और नगर निकाय को कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना क्लब को जबरन बेदखल करने पर रोक लगा दी थी।

• अपील खारिज होने के बावजूद आदेश प्रभावी: इसके बाद 1 फरवरी 1984 को अपील खारिज होने के बाद भी अदालत का यह आदेश पूरी तरह प्रभावी बना रहा, जिसके तहत क्लब के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा तय की गई थी।

🚨 वर्ष 2020 में भारी पुलिस बल के साथ की गई थी सीलिंग की कार्रवाई; चौकीदार को बाहर निकाल कर मुख्य गेट पर लगाए थे ताले

कार्रवाई और अवमानना का घटनाक्रम:

• विवादित आदेश और सीलिंग: अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, 24 अगस्त 2020 को तत्कालीन एस्टेट ऑफिसर सुभाष सिहाग ने अंबाला क्लब का कब्जा लेने का एकतरफा आदेश पारित कर दिया।

• पुलिस बल का प्रयोग: इसके अगले ही दिन यानी 25 अगस्त को भारी पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने परिसर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की, वहां मौजूद चौकीदार को जबरन बाहर निकाला और क्लब के मुख्य भवन व गेट पर ताले लगाकर पूरे परिसर को सील कर दिया था। अब अदालत के इस नए फैसले से क्लब प्रबंधन को बड़ी राहत मिली है।