Municipal Council Land Dispute Updates: जांच रिपोर्ट आने के दो महीने बाद भी कार्रवाई सुस्त, नोटिस जारी कर काम रुकवाया

भिवानी में नगर परिषद की करोड़ों की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। हांसी गेट और ग्वार फैक्टरी क्षेत्र में निर्माण कार्य रुकवाकर नोटिस जारी किए गए हैं।
 
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भिवानी। भिवानी में नगर परिषद की बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई की सुस्त रफ्तार चर्चा का विषय बनी हुई है। हांसी गेट स्थित करीब 400 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत वाली 2400 वर्गगज जमीन पर कब्जे की जांच रिपोर्ट आने के दो महीने बीत जाने के बाद भी ठोस कार्रवाई जमीन पर नहीं उतर पाई है। हालांकि, हाल ही में दो अन्य स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाकर संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।

🔍 हांसी गेट और ग्वार फैक्टरी क्षेत्र में नगर परिषद की सख्त कार्रवाई
  • ग्वार फैक्टरी क्षेत्र: नगर परिषद के नंबरी प्लॉट पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर भवन निर्माण करने के मामले में परिषद ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस थमा दिया है। जमीन की वास्तविकता जांचने के लिए तकनीकी शाखा के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, और पटवारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

  • हांसी गेट पर निर्माण कार्य रुका: हांसी गेट पर सोमवार को एक बार फिर निर्माण कार्य शुरू होने की सूचना पर नगर परिषद के बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर काम तुरंत रुकवा दिया। यहां करीब 150 वर्गगज के प्लॉट पर निर्माण किया जा रहा था। हालांकि, निर्माणकर्ता का दावा है कि यह उनकी निजी मलकीयत है, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों ने इसे अनधिकृत दायरे में मानते हुए नोटिस जारी किया है और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।

⚖️ अतिरिक्त उपायुक्त की जांच में हुई थी कब्जे की पुष्टि

हांसी गेट पर स्थित करीब 2400 वर्गगज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण के मामले को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त की जांच में पहले ही कब्जे की पुष्टि हो चुकी है।

  • कार्रवाई में देरी: गत 14 सितंबर को उपायुक्त ने नगर परिषद को इस मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ।

  • समस्याएं: 400 करोड़ रुपये की इस बहुमूल्य जमीन पर बड़े दायरे में कब्जा होने के कारण हांसी गेट पर वाहन पार्किंग और यातायात की समस्या भी लगातार बनी हुई है।

🏗️ न नक्शा पास, न अनुमति; जीआईएस पोर्टल पर जमीन अनधिकृत दर्ज

रविवार को दो स्थानों पर संदिग्ध निर्माण कार्य रुकवाने के बाद नगर परिषद की शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हांसी गेट पर बन रहे भवन का न तो कोई नक्शा पास है और न ही निर्माण की कोई कानूनी अनुमति ली गई है। सरकारी जीआईएस पोर्टल पर भी यह जमीन अनधिकृत दायरे के रूप में दर्शाई गई है। इसके बावजूद जब सोमवार को दोबारा निर्माण शुरू किया गया, तो विभाग को हस्तक्षेप करना पड़ा।

🗣️ भूस्वामी मुख्तयार सिंह सिंधु का पक्ष

हांसी गेट पर करीब 150 वर्गगज जमीन पर निर्माण करवा रहे मुख्तयार सिंह सिंधु ने अपना पक्ष रखते हुए दावा किया है कि:

  • दस्तावेजों की वैधता: उनके परिवार के नाम 25 मार्च 1986 को इस जमीन की रजिस्ट्री हुई थी और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के बाद यह हिस्सा उनके नाम आया है।

  • प्रॉपर्टी आईडी: उनके अनुसार नगर परिषद में इस जमीन की प्रॉपर्टी आईडी भी बनी हुई है और भवन का नक्शा पास कराने के लिए नियमानुसार आवेदन किया गया है।

  • सफाई: उन्होंने बताया कि उनके प्लॉट के साथ लगती जमीन सार्वजनिक है जिस पर लोग कूड़ा डालते थे, इसलिए वे केवल अपनी पहले से बनी दीवारों को ऊंचा करने का काम करवा रहे थे, जिसे प्रशासन ने रुकवा दिया है। उनके पास जमीन से जुड़े सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं।

नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि दोनों जगहों पर चल रहे निर्माण कार्यों को फिलहाल बंद करवा दिया गया है और संबंधित पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।