चंडीगढ़: सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र के निर्देश

चंडीगढ़ :  सर्दी के मौसम में हर साल दिल्ली एनसीआर में होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने तथा संबंबिधत एजेंसियों के बीच तालमेल को बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा को अभी से यह तैयारी करनी होगी कि इस साल के दौरान वायु प्रदूषण कम हो। 

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई रिव्यू मीटिंग में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले प्रदूषण के लेवल में काफी कमी लाने के लिए तेज़ी से लागू करने, एजेंसी के बीच मज़बूत तालमेल और सख्ती से लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

यादव ने कहा कि सर्दियों के मौसम से पहले मिले समय का पूरा इस्तेमाल प्रदूषण कंट्रोल के उपायों को मिशन मोड में लागू करने के लिए किया जाना चाहिए। दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी में साफ़ सुधार लाने के लिए समय पर लागू करना, असरदार तालमेल और सख्ती से लागू करना बहुत ज़रूरी होगा। 

सडक़ों की धूल को रोकने के उपायों का रिव्यू करते हुए, मंत्री ने आग्रह किया कि मानसून के दौरान सडक़ों को लोकल झाडिय़ों/घास से शुरू से आखिर तक पक्का और हरा-भरा करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, जिसमें गड्ढों की पहचान और मरम्मत, फुटपाथ और पेवमेंट बनाने, सडक़ के किनारे हरियाली और सडक़ों की गहरी सफाई पर खास ध्यान दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सितंबर तक मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों के इस्तेमाल में सभी कमियों को पूरा कर लिया जाए। सडक़-सफाई के काम की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए सभी को जियो-टैग किया जाए।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की स्थिति का रिव्यू करते हुए यादव ने ज़ोर दिया कि हरियाणा में एनसीआर के अंतर्गत आते नगर निगमों में इलेक्ट्रिक बसों को तेज़ी से लगाया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा बसों के बेड़े में काफी कमियां हैं। एंड-ऑफ़-लाइफ  गाडिय़ों के मुद्दे पर, यादव ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे योग्य गाडिय़ों को एनसीआर से बाहर ट्रांसफर करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने में तेज़ी लाएं, और साथ ही पुरानी और अनफिट गाडिय़ों को साइंटिफिक तरीके से स्क्रैप करने के लिए बढ़ावा दें। 

म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और बायोमास जलाने का ज़िक्र करते हुए, यादव ने डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाने की मांग की और कूड़ा-करकट खत्म करने और खुले में जलाने से रोकने के लिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और बायोमास का 100 परसेंट कलेक्शन करने पर ज़ोर दिया।

पराली जलाने के मामले में पर्यावरण मंत्री ने राज्य सरकार से फसल अवशेष मैनेजमेंट मशीनरी की खरीद में कमी को पूरा करने और कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने में तेज़ी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर पराली जलाने वाले हॉटस्पॉट की पहचान करें।