Haryana: हरियाणा के इन जिलों में चलेगी 100-100 ई-एसी बसें, यात्रियों को मिलेगी गर्मी से निजात 

 
Haryana: हरियाणा के इन जिलों में चलेगी 100-100 ई-एसी बसें, यात्रियों को मिलेगी गर्मी से निजात

Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद वालों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार गुरुग्राम-फरीदाबाद को को 100-100 E-AC बसें देगी। 

मिली जानकारी के अनुसार, इन बसों की खरीद मामले को CM की अध्यक्षता में होने वाली हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने इन बसों के लिए एक कंपनी का चयन भी कर लिया है। हालांकि, इस एजेंडे को निकाय चुनाव बाद पास किया जाएगा। 

आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा इन बसों के लिए JBM कंपनी का नाम तय किया गया है। हरियाणा में कंपनी को 450 बसें देनी होगी। AC बसें नौ मीटर की स्टैंडर्ड फ्लोर की होंगी। वहीं, 250 बसें रोडवेज को मिलेंगी। गुरुग्राम में 100 बसें द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टरों, दिल्ली एयरपोर्ट, सेक्टर 56 और शहर की रूटों पर यातायात सुविधा बेहतर होगी। 

मिली जानकारी के अनुसार, JMDA के मोबिलिटी डिवीजन के मुख्य महाप्रबंधक कर्नल आरडी सिंघल ने बताया कि 100 बसें गुरुग्राम को अलाॅट हुई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए टेंडर फाइनल कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि इन बसों के खरीद को लेकर हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में रखा जाएगा। मंजूरी के बाद कंपनी से अन्य औपचारिकताएं की जाएंगी। 

बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए साल 2031 तक गुरुग्राम में 1025 बसों की आवश्यकता होगी। इसी को ध्यान में रखकर नए बस स्टैंड बनवाने को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। सेक्टर-48 में बस डिपो निर्माण चल रहा है। यहां पर ई-बसों की चार्चिंग की सुविधा भी होगी। इसके साथ ही सेक्टर 113 में जल्द जमीन मिलने की उम्मीद है। यहा पर 100 बसों की क्षमता वाला डिपो बनवाया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (GMCBL) की ओर से शहर में गुरुगमन नाम से सिटी बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। GMCBL की ओर से सेक्टर दस और सेक्टर 52 बस स्टैंड से विभिन्न रूटाें पर 150 बसों का संचालन हो रहा है। 

अभी पूरे जिले में गुरुगमन की बस सेवा बेहतर नहीं है। ऐसे में इसके सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। JMDA चरणबद्ध तरीके से बसों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है। ई-बसें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खरीदी जा रही है।