Haryana: हरियाणा के इस जिले में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, विभाग ने दिए ये आदेश
Haryana Illegal Construction: हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट (DTPE) की तरफ से डीएलएफ फेज 3 में अब तक 1 हजार मकानों को रेस्टोरेशन के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इन मकानों को इससे पहले विभाग की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।
लेकिन मकान मालिकों की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद अब इन्हें रेस्टोरेशन के आदेश देने शुरू कर दिए गए हैं। यदि 15 दिन के भीतर इमारत को नियमों के अनुरूप रेस्टोर नहीं किया, तो तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
मांगी है एक्शन टेकन रिपोर्ट
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से डीएलएफ फेज 1 से 5 के बीच रिहायशी मकानों में अवैध निर्माण, व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को दो माह के भीतर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए थे।
कोर्ट ने विभाग को 19 अप्रैल तक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। गौरतलब है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपीई की तरफ से पिछले 2 माह में डीएलएफ फेज 1 से 5 के बीच करीब 4200 से अधिक मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है।
इन मकानों में स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण, भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन, व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन समेत विभिन्न प्रकार के उल्लंघन किए गए है, जिसके चलते अब इन मकानों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं सबसे अधिक मकान
इन मकानों में सबसे अधिक मकान ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं, जिनमें लोगों ने 7 से 8 फ्लोर का निर्माण कर लिया है और इनमें पीजी, गेस्ट हाउस और व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।
रेस्टोरेशन के आदेश के बाद इन मकानों पर कागजी कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। जिसमें ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद करने को लेकर डीटीपी प्लानिंग को सिफारिश भेजी जाएगी।
काटे जाएंगे पानी और बिजली के कनेक्शन
इसके बाद बिजली कनेक्शन काटने के लिए बिजली निगम और सीवर-पानी के कनेक्शन काटने के लिए डीएलएफ प्रबंधन को पत्र लिखा जाएगा। इसके साथ ही रेस्टोरेशन के आदेश की समय-सीमा समाप्त होते ही धरातल पर तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट के आदेश पर नियमों के उल्लंघन वाले मकानों पर तेजी से कार्रवाई का काम चल रहा है। कारण बताओ नोटिस के बाद सभी को रेस्टोरेशन के आदेश जारी करने शुरू कर दिए है।
विभाग ने लोगों से अपील है कि अपने नोटिसों के जवाब जरूर दाखिल करें, ताकि लोगों को सुनवाई का मौका दिया जा सके अन्यथा रेस्टोरेशन के आदेश के बाद कोई सुनवाई नहीं की जाएगी और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
