Sumita Mishra Health Facility Mapping 2026: स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल ट्रैकिंग की तैयारी, डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने दिए निर्देश

हरियाणा सरकार अपने सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के व्यापक नेटवर्क को एक एकीकृत सिंगल डिजिटल मैप (Single Digital Map) पर लाने की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। इस तकनीक के लागू होने से राज्य का कोई भी नागरिक महज एक क्लिक के माध्यम से प्रदेश भर के बड़े अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), उप-स्वास्थ्य केंद्रों (Sub-Centres) और आयुष सुविधाओं की सटीक जानकारी हासिल कर सकेगा। इसके साथ ही, यह व्यवस्था नीति निर्माताओं को पूरे राज्य में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में मौजूद कमियों का स्पष्ट चित्र समझने में भी काफी मददगार साबित होगी।

🌐 जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) मैपिंग से विभागों का डाटा होगा एकीकृत

प्रशासनिक स्तर पर इस पहल की संरचना और मुख्य उद्देश्य:

• एकीकृत मंच का निर्माण: जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) मैपिंग के जरिए विकसित की जा रही इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (Medical Education & Research) विभागों के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य संस्थानों की जानकारियों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना है।

• सुलभ सूचना प्रणाली: इस तकनीक से बिखरे हुए विभागीय रिकॉर्ड्स की जगह एक अधिक सुलभ, पारदर्शी और समन्वित सूचना प्रणाली स्थापित की जा सकेगी, जिससे आम जनमानस को काफी राहत मिलेगी।

📊 अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने की प्रगति की समीक्षा, जनता के लिए सुलभ होगा डेटा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने रविवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मैपिंग कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की:

• डेटा प्रस्तुतीकरण: बैठक के दौरान हरियाणा भर की स्वास्थ्य सुविधाओं के GIS मैपिंग डेटा का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

• ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी: उन्होंने बताया कि मैपिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटल इंटरफेस के जरिए किसी भी स्वास्थ्य सुविधा की सटीक भौगोलिक स्थिति (Location), बुनियादी संस्थागत जानकारी और वास्तविक तस्वीरें तुरंत प्राप्त करना संभव हो जाएगा।

• जनहित में निर्देश: डॉ. सुमिता मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के समस्त डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म पर समेकित करने और जहां भी संभव हो, सभी जरूरी जानकारियों को आम जनता के लिए पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।