Haryana: हरियाणा में कल मिल सकती है महिलाओं को 2100 रुपये स्कीम की मंजूरी, बजट सत्र को लेकर होगी कैबिनेट बैठक
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने या रही है। मिली जानकारी के अनुसार, कल हरियाणा में बजट सत्र को लेकर केबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है ।
CM नायब सिंह सैनी ने कल (23 जनवरी) को ये अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तिथि तय की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सैनी न केवल बजट को लेकर विभिन्न वर्गों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, बल्कि पहली बार वित्त विभाग ने आम जनता से विभिन्न श्रेणियों में ऑनलाइन सुझाव भी मांगे हैं। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ की चौथी मंजिल स्थित मुख्य सभा कक्ष में सुबह 11 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे।
3000 सुझाव मिल चुके
मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा में ये पहली बार है कि बजट को लेकर लोगों से ऑनलाइन सुझाव लिए जा रहे हैं। अब तक लगभग 2500 से 3000 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण पर सरकार फोकस कर रही है, जिसमें लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिलाओं के विचारों को भी शामिल किया जा रहा है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक,सरकार ने बजट निर्माण प्रक्रिया के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री सैनी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार विपक्ष और विधायकों के सुझावों को भी महत्व देगी।
लक्ष्मी लाडो योजना को
मिली जानकारी के अनुसार, इस मीटिंग में लाडो लक्ष्मी योजना को हरी झंडी मिल सकती है, जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा पिछले दिनों ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की घोषणा सरकार कर सकती है। Haryana News
कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद ही स्थानीय निकाय विभाग की ओर से राज्य चुनाव आयोग को निकाय चुनाव की सिफारिश की जाएगी, जिसके बाद अगले महीने के अंत या फिर मार्च की शुरुआत में चुनाव कराए जा सकते हैं।
CET संशोधन को मंजूरी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में सेकेंड टर्म की पहली कैबिनेट मीटिंग में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन को मंजूरी मिली थी। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा, सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों को मिलने वाला मुआवजा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया था। हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार कर दी गई थी।
