Haryana News: हरियाणा के सेक्टरों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी..! नायब सरकार ने किया ये ऐलान
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने सेक्टरों में रहने वाले नागरिकों को राहत देने के लिए "विवादों से समाधान स्कीम 2024" (VSSS-2024) शुरू की है। उपायुक्त एवं HSVP के प्रशासक धीरेंद्र खडग़टा के अनुसार, यह योजना उन नागरिकों के लिए लाई गई है जिनके प्लाटों पर एनहांसमेंट (भूमि अधिग्रहण या अन्य कारणों से अतिरिक्त चार्ज) की बकाया राशि लंबित है।
मुख्य विशेषताएं:
1. पिछली योजनाओं की तर्ज पर लाभ:
यह योजना पूर्व की योजनाओं की तरह है, जिसमें बकाया राशि पर विशेष छूट या समझौते का प्रावधान है।
2. लक्ष्य:
इस योजना का उद्देश्य लंबित विवादों को सुलझाना और नागरिकों को राहत प्रदान करना है।
3. लागू क्षेत्र:
यह योजना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी सेक्टरों पर लागू होगी।
योजना की मुख्य बातें
1. एनहांसमेंट शुल्क में राहत:
एनहांसमेंट (भूमि अधिग्रहण या अन्य कारणों से अतिरिक्त शुल्क) की बकाया राशि पर छूट प्रदान की जाएगी।
यह छूट पिछली योजनाओं के समान होगी, जिसमें बकाया राशि के भुगतान में राहत मिलेगी।
2. नागरिकों को विवाद रहित संपत्ति:
इस योजना का उद्देश्य है कि संपत्तिधारकों के विवाद खत्म हो और उन्हें अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार पूरी तरह मिल सके।
3. सुलह का अवसर:
यह योजना उन मामलों में भी मदद करेगी जो कानूनी प्रक्रिया में हैं या जिनमें अदालतों में विवाद चल रहे हैं।
समझौते के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
4. लाभार्थी कौन हो सकते हैं:
HSVP सेक्टरों के प्लॉट मालिक।
वे लोग जिन्होंने प्लॉट के लिए राशि चुकाने में कठिनाई का सामना किया है।
जिनके ऊपर एनहांसमेंट शुल्क बकाया है।
लाभ कैसे प्राप्त करें?
1. आवेदन प्रक्रिया:
नागरिकों को HSVP कार्यालय से या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
आवेदन में बकाया राशि और विवाद का विवरण देना होगा।
2. समय सीमा:
यह योजना सीमित समय के लिए होगी। नागरिकों को सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करें।
3. चूक का समाधान:
यदि नागरिक पहले समय पर भुगतान करने में असमर्थ रहे हैं, तो वे अब इस योजना के तहत अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य:
हरियाणा सरकार और HSVP इस योजना के जरिए नागरिकों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करना और विवाद मुक्त संपत्ति का अधिकार देना चाहती है। साथ ही, यह HSVP की बकाया वसूली को भी प्रोत्साहित करेगी।
